Bharatpur Development Authority: उत्तर प्रदेश (UP) की सीमा पर स्थित राजस्थान का भरतपुर (Bharatpur) जिला आने वाले कुछ सालों में काफी तेजी से विकसित होगा. पारंपरिक रूप से भरतपुर की गिनती ब्रज (Braj) क्षेत्र के रूप में होती रही है. भरतपुर के लोगों का यूपी के कई जिलों में बेटी-रोटी का संबंध रहा है. लेकिन पिछले साल जब भाजपा (BJP) ने भरतपुर के रहने वाले भजनालाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) को मुख्यमंत्री (CM) के लिए चुना तो इस जिले का भाग्य चमकना शुरू हो गया. भजनलाल शर्मा सरकार के एक साल पूरा होने से पहले भरतपुर विकास प्राधिकरण (Bharatpur Development Authority) की घोषणा कैबिनेट में हो गई. अब भरतपुर विकास प्राधिकरण नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है.
UIT का बोर्ड हटाकर लगा भरतपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड
भरतपुर विकास प्राधिकरण का एक्ट लागू होने से कार्यालय के बाहर यूआईटी के बोर्ड को हटाकर भरतपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगा दिया गया है. इसे भरतपुर विकास प्राधिकरण बनने की दिशा में एक शुरुआत माना जा रहा है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भरतपुर विकास प्राधिकरण में शहर सहित 210 गांव को शामिल होंगे.
UIT के गेट पर लगा भरतपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड.
शहर सहित 210 गांव भरतपुर विकास प्राधिकरण में शामिल
भरतपुर में अब यूआईटी (Urban Improvement Trust) के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता होगी और बजट में भी इजाफा होगा. इससे करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी मिल सकेगी. शहर सहित 210 गांव को इसमें शामिल किया गया है. भरतपुर विकास प्राधिकरण का नोटिफिकेशन जारी होने से लोगों में काफी खुशी है और अब उम्मीद है भरतपुर चौतरफा विकास हो सकेगा.
विकास प्राधिकरण में कई कमेटी का होगा गठन
विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन होने से अथॉरिटी एक्जूकेटिव कमेटी, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड, लैंड एंड प्रोपर्टी कमेटी, बिल्डिंग प्लान कमेटी और प्रोजेक्ट वर्क कमेटी में काम भी आसान होगा. इससे संबंधित मामलों को निस्तारण जल्द होता है.
20-22 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेगा भरतपुर विकास प्राधिकरण
भरतपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र का विस्तार हो गया है. यूआईटी में करीब 53 राजस्व गांव थे, लेकिन अब भरतपुर विकास प्राधिकरण में शहर सहित 210 गांव हो गए हैं. यह प्राधिकरण लगभग 20-22 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा. इसमें सारस से ऊंचा नगला, भरतपुर से बाबूला, उच्चैन रोड पर सेवर से आगे और सौंख-गोवर्धन रोड पर टोंटपुर तक के इलाके शामिल होंगे.
Bharatpur Development Authority का नोटिफिकेशन.
कमिश्नर, सचिव, दो डिप्टी कमिश्नर सहित कई पद होंगे स्वीकृत
भरतपुर विकास प्राधिकरण में कई महत्वपूर्ण पद स्वीकृत किए जाएंगे. इनमें कमिश्नर, सचिव, दो डिप्टी कमिश्नर, भूमि अवाप्ति अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, चीफ इंजीनियर, 30 जेईएन, सात लेखाधिकारी, लीगल डायरेक्टर, टाउन प्लानर और पुलिस बल के पद शामिल हैं. इन नियुक्तियों से प्राधिकरण को मजबूती मिलेगी और शहर के विकास की योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा.
सालाना हजार करोड़ तक का मिलेगा बजट, अभी 200 करोड़ मिलता है
बीडीए बनने के बाद भरतपुर को एक हजार करोड़ रुपए तक का वार्षिक बजट मिल सकेगा. जो वर्तमान यूआईटी के 200 करोड़ रुपए के बजट से कई गुना अधिक है. इससे आवासीय और व्यापारिक क्षेत्रों के विस्तार से भरतपुर के स्मार्ट सिटी बनने का सपना साकार होने की उम्मीद है. अभी भरतपुर नगर निगम और नगर विकास न्यास को अक्सर बजट की कमी का सामना करना पड़ता है. बीडीए के गठन से न केवल भरतपुर शहर बल्कि आसपास के गांवों और कॉलोनियों का भी व्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा.
स्थानीय लोग बोले- सीएम ने दी बड़ी सौगात, अब गांवों का भी होगा विकास
स्थानीय जीतेश शर्मा ने बताया कि भरतपुर विकास प्राधिकरण होने से बहुत प्रसन्नता हो रही है. अब भरतपुर के विकास में पंख लगेंगे. सीएम भजनलाल शर्मा भी भरतपुर के निवासी हैं और उनके द्वारा यह बहुत बड़ी सौगात दी गई है. यह बहुत अच्छी बात है और अब हमारे भरतपुर को विकास के रूप में नई पहचान मिलेगी. अब यहां बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है. जो गांव विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे उन्हें भी शामिल किया गया है अब उनका भी विकास पूर्ण रूप से होगा.
गांव से बिजली की समस्या का होगा निदान
एक अन्य स्थानीय निरंजन सिंह ने बताया, मैं मोरोली कला गांव का निवासी हूं. मेरा गांव भरतपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है. मेरे साथ गांव के सभी लोग बेहद खुश हैं. अब गांव का विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे. पहले गांव में बिजली की काफी समस्या थी अब उम्मीद है कि इस समस्या से निजात मिलेगी.
गांव में भी चौड़ी सड़क और पक्की नालियां होंगी
जरहरा निवासी प्रह्लाद सिंह ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका गांव भी भरतपुर विकास प्राधिकरण में शामिल कर लिया जाएगा. लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ और गांव शामिल हुआ तो गांव के लोगों में काफी खुशी है और अब उम्मीद है कि उनकी सड़क जो क्षतिग्रस्त है उसका निर्माण हो सकेगा.
कई मामलों का स्थानीय स्तर पर ही हो जाएगा निदान
आईएएस ऋषभ मंडल ने बताया कि भरतपुर में 15 दिसंबर को यूआईटी की जगह पर राज्य सरकार ने भरतपुर विकास प्राधिकरण को नोटिफिकेशन कर दिया है. इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो यह है कि जो वित्तीय शक्तियां बढ़ जाती है कई प्रकार के प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने की बजाय अब वह स्थानीय स्तर पर ही हो जाएगा.
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