Rajasthan CM Bhajanlal Sharma Cabinet Meeting: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट मीटिंग में शनिवार को कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉफ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी. मंत्री पटेल ने कहा कि आज की बैठक में इतने बड़े फैसले लिए गए, जिसकी कल्पना राजस्थान के आम अवाम ने नहीं की होगी. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आजोयित कैबिनेट बैठक में शनिवार को 9 नीतियों को मंजूरी दी गई.
राजस्थान सरकार की शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला भरतपुर और बीकानेर को लेकर हुआ है. इन दोनों शहरों को विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है. विकास प्राधिकरण घोषित होने के साथ ही इन दोनों जिलों में अब विकास की रफ्तार तेफ होगी.
भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय
- 7 वें वित्त आयोग का गठन
- नगरीय विकास: भरतपुर व बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनेगा
- यूनानी व आयुर्वेदिक विभाग में RPSC के जरीये भर्ती
- कांस्टेबल भर्ती : RAC में भी 12 वीं पास ही होंगे भर्ती
- खनिज नीति 2024: बजरी एकाधिकार खत्म करने के लिए एम सैंड नीति आई
- GDP को 8% तक ले जाने का लक्ष्य
- नये धर्मांतरण क़ानून के प्रस्ताव को मंज़ूरी
- अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को भी मंजूरी
- दलितों की जमीन का कन्वर्जन बहुत कम रेट पर होगा
डिप्टी सीएम बोले- 9 नीतियों को मिली मंजूरी
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्री मंडल बैठक में 9 नीतियों को मंजूरी मिली है. राजस्थान के उत्थान के लिए विकसित राजस्थान बनाने के लिए पारित की गई. राज्य वित आयोग का गठन प्रस्ताव भी आज मंत्रिमंडल की बैठक अनुबंधित किया गया. नगरीय विकास पिछले कई समय से नगरीय क्षेत्रों में संख्या तेजी बढ़ रही है जिस वजह से गांव में जनसंख्या बढ रही है.
पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती सीनियर सेंकडरी लेवल पर
भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है. उपमुख्यमंत्री ने कहा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग प्रयोगशाला भर्ती का अनुबंधन भी किया गया. आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पहले 10 वीं पास की योग्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 12 वीं पास करने का फैसला किया है. हालांकि मेवाड़ भील कोर में भी 12 वीं पास योग्यता रहेगी. कैबिनेट ने इसके लिए कॉन्स्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है.
भजनलाल कैबिनेट में इन 9 नीतियों को मिली मंज़ूरी
- राजस्थान एमएसएमई नीति 2024
- राजस्थान निर्यात संवर्धन उत्पादन नीति
- राजस्थान एक ज़िला एक उत्पादन नीति
- राजस्थान एबीजीसी नीति 2024
- राजस्थान पर्यटन नीति 2024
- राजस्थान खनिज ईकाई नीति 2024
- राजस्थान एमसेंड नीति 2024
- राजस्थान प्रोत्साहन नीति को मंज़ूरी
- नवीन राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा योजना शामिल
एक जिला एक उत्पाद नीति को मंजूरी
प्रेस कॉफ्रेंस में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. राजस्थान के आर्थिक विकास में नए आयाम करने वाली अनेकों आर्थिक विकास किए गए . निर्यात कैसे बढ़े, एक जिला एक उत्पादन को कैसे बढावा दिया जाएगा... इसकी नीति बनाई गई. पर्यटन उघोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार विकसित किए जाएंगे.
बजरी माफिया का सब्सिट्यूट बनाने का बना रहे विकल्प
मंत्री ने आगे कहा कि बजरी माफिया का सब्सिट्यूट रखने के लिए उसका विकल्प तैयार कर रहे हैं. राजस्थान को एक्सपोर्ट में दसवें स्थान पर लाना है. जेम्स ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट , स्टोन्स उद्योग बढ़ाने का लक्ष्य है. अक्षय ऊर्जा परियोजना ग्रीस हाउस परियोजना को बढ़ावा देने का प्रयास है. मंत्री ने कहा पाकिस्तान से सटे जिलों में रोड बनाने के लिए न्यूनतम कीमत पर सरकार को पैसा दिया जाएगा.
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