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राजस्थान में स्टांप पेपर पर लड़कियों को बेचने के मामले में NHRC का बड़ा एक्शन, अब हर राज्य को करना होगा ये काम!

NHRC ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को मुंबई के डांस बार्स में लड़कियों की दुर्दशा का पता लगाने के लिए जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक लेवल के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम भेजने का निर्देश दिया है. आयोग ने इस मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी से राजस्थान पुलिस को मदद देने को कहा है.

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राजस्थान में स्टांप पेपर पर लड़कियों को बेचने के मामले में NHRC का बड़ा एक्शन, अब हर राज्य को करना होगा ये काम!

NHRC Order To Rajasthan Government: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में एक "मानव तस्करी विरोधी नोडल अधिकारी" होना चाहिए जो इस खतरे को रोकने के लिए प्रभावी कदम और उपाय करके सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा. एनएचआरसी ने यह भी कहा कि नोडल ऑफिसर राज्य सरकार के सचिव या पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए.

अक्टूबर 2022 में एक मीडिया रिपोर्ट के आधार राजस्थान में लड़कियों की तस्करी के के मामले में यह सिफारिशें दी हैं. NHRC ने इस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि "राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में लड़कियों को स्टांप पेपर पर बेचा जा रहा था" और उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में भेजा जा रहा है. जहां से उन्हें  मुंबई, दिल्ली और विदेशों में शारीरिक शोषण, यातना और यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है.

मुंबई के डांस बार्स में लड़कियों की दुर्दशा का पता लगाने जायेगी टीम 

NHRC ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को मुंबई के डांस बार्स में लड़कियों की दुर्दशा का पता लगाने के लिए जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक लेवल के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम भेजने का निर्देश दिया है. आयोग ने इस मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी से राजस्थान पुलिस को मदद देने को कहा है ताकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें और उनके मूल स्थानों पर उनकी वापसी सुनिश्चित की जा सके साथ ही राज्य और जिला स्तरीय समितियां जारी निर्देशों के अनुसार उनका पुनर्वास सुनिश्चित करें.

"लड़कियों को बेचने" के पंजीकरण चिंताजनक 

एनएचआरसी ने पाया कि हाल के दिनों में कुछ समुदायों में "लड़कियों को बेचने" से जुड़े मामलों के पंजीकरण को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा अभी भी बिना किसी डर के प्रचलित के लगातार जारी है. बयान में कहा गया है कि इस प्रथा पर तत्काल अंकुश लगाने की जरूरत है और सभी हितधारकों द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए. ने पिछले दिनों इस मामले में अपने विशेष प्रतिवेदक के अलावा राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी थी.

राज्य सरकार ने घटना की पुष्टि की है और कहा कि इन मामलों में अब तक 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है. इसमें कहा गया है कि तस्करी की शिकार सात लड़कियों को अजमेर के नारी निकेतन बालिका सुधार गृह में पुनर्वासित किया गया है.

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