BJP's Sankalp Patra For Rajasthan Election: भाजपा ने गुरुवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया. इससे पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियों का एलान किया था, लेकिन घोषणापत्र जारी करना अभी भी शेष है. इस संकल्प पत्र में भाजपा ने किसानों से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता दी है. सबसे पहली घोषणा भी किसानों से संबंधित है.
प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख अर्जुन राम मेघवाल के संदेश में भी ‘किसान' शब्द युवा, महिला, पिछड़े और अनुसूचित जाति से पहले आया है. गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 200 रुपये बोनस देने की अहम घोषणा भी पार्टी ने की है. जाहिर है कि यह यूं ही नहीं है. इसके जरिये पार्टी एक बड़े वोट बैंक को साधना चाहती है.
2018 में कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा
2018 के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर कर्ज माफी का वादा किया था. सरकार बनी तो सहकारी बैंकों का कर्ज जरूर माफ हुआ, लेकिन कॉमर्शियल बैंकों का कर्जा माफ नहीं हो पाया. सहकारी बैंकों का 14 हजार करोड़ का कर्जा माफ हुआ था. उससे पहले 8500 करोड़ की कर्ज माफी वसुंधरा राजे सरकार ने भी की थी. किसानों को उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार उनका कर्ज माफ करेगी, लेकिन कॉमर्शियल बैंकों से सेटलमेंट न होने की वजह से सम्पूर्ण कर्जमाफी नहीं हो पायी. भाजपा अब इन्हीं किसानों को अपने पाले में करना चाहती है.
कर्जा लाख का...कमाई हजार की
राजस्थान की बड़ी आबादी गांव में रहती है और यह कृषि पर आश्रित है. कृषि गणना 2015-16 के मुताबिक किसानों की संख्या 76.55 लाख है. इनमें 16.77 लाख लघु किसान और 30.71 सीमांत किसान हैं. आधे से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है. लेकिन राजस्थान के किसानों की दशा बहुत खराब है. हर किसान परिवार पर औसतन 1 लाख 13 हजार रुपये का कर्ज है. वहीं किसानों की औसत आय 9 हजार 156 रुपये मात्र है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक साहूकार से कर्ज लेने के मामले में भी राजस्थान तीसरे नंबर पर है.
किसानों में पैठ मजबूत करना चाहती है भाजपा
किसान सम्मान निधि के लिए राजस्थान में 80 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं. इन किसानों को केंद्र सरकार 6000 रुपये सलाना देती है. इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की घोषणा भाजपा ने की है. दो दिन पहले अखिल भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील ने भी लक्ष्मणगढ़ में लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील थी और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे. इन तमाम कोशिशों से पार्टी किसानों के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है.
कृषि कानूनों के मुद्दों पर BJP ने झेला विरोध
तीन कृषि कानूनों के मुद्दों पर केंद्र सरकार को किसानों का विरोध झेलना पड़ा था. वहीं जमीन नीलामी और कर्जमाफी के मुद्दे पर राज्य सरकार बैकफुट पर रही है. केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि और राज्य सरकार ने 2000 यूनिट फ्री बिजली से इस विरोध को कम करने का प्रयास किया है. दोनों दलों की कोशिश है कि किसान उनके पक्ष में आएं. जाहिर है 75-80 लाख किसान जिधर जाएंगे, प्रदेश में उनके लिए रास्ता आसान होगा ही.
