Rajasthan News: राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम भजनलाल ने राजस्थान के आम लोगों को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के विचाराधीन 13 मामलों का निस्तारण किया.
रिटायर्ड अधिकारी की रोकी पेंशन
मुख्यमंत्री ने एक मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने और 3 मामलों में सेवारत अधिकारियों के खिलाफ सीसीए नियम 16 के अंतर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय किया है. साथ ही, सीएम ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम-2018 के अंतर्गत सामने आए 5 मामलों में 7 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.
एक अधिकारी को दंड से किया बरी
सीएम ने रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ चल रहे 3 मामलों में दोष सिद्धि के जांच निष्कर्ष को मंजूरी दिया है. वहीं एक अधिकारी को सीसीए नियम 23 में परिनिन्दा के दंड से बरी किया. सीएम का कहना है कि आमजन को पारदर्शी, संवेदनशील और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना उनकी प्राथमिकता है, और इसी दिशा में यह सख्त कदम उठाए गए हैं.
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