Rajasthan News: राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बड़ा बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस के सांसद और विधायक आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार उन्हें सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों से जानबूझकर अलग रख रही है. यह मुद्दा अब लोकसभा तक पहुंच गया है जहां कांग्रेस नेता सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा ने इस पर खुलकर नाराजगी जताई है और सरकार पर जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है.
सांसद मीणा का कड़ा विरोध और ज्ञापन
बुधवार को दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा. इसमें उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद और विधायकों को शामिल करना जरूरी है. लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद से ऐसा नहीं हो रहा.
मीणा ने बताया कि केंद्र की वित्तपोषित योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास सांसद की मौजूदगी के बिना नहीं किया जा सकता. इसी तरह विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रमों में विधायक की भागीदारी अनिवार्य होती है. फिर भी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बार-बार नजरअंदाज किया जा रहा है जो लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है.
शिकायत लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव तक पहुंची
सांसद मीणा ने इस मामले की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया तो यह मुद्दा लोकसभा की विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी में उठाया जाएगा.
वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी. मीणा ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक खेल नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है.
उदाहरणों से समझाया हनन
सांसद ने कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र किया. जैसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत बांदीकुई क्षेत्र में हुए उद्घाटन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाया ही नहीं गया. कई अन्य कार्यक्रमों में भी सांसद और विधायकों को मंच से दूर रखा गया. मीणा ने कहा कि यह प्रवृत्ति जारी रही तो कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर देगी.
यह विवाद राजस्थान की राजनीति को और गर्मा रहा है. कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार विरोधी दलों को कमजोर करने की साजिश रच रही है. वहीं भाजपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है.
