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राजस्थान में सड़क सुरक्षा के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बनाया 10 का एक्शन प्लान, रखा है यह लक्ष्य

राजस्थान डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा (Prem Chand Bairwa) ने राजस्थान की सड़क सुरक्षा के लिए 10 साल का प्लान तैयार किया है.

राजस्थान में सड़क सुरक्षा के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बनाया 10 का एक्शन प्लान, रखा है यह लक्ष्य

Rajasthan News: राजस्थान के डिप्टी सीएम और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा (Prem Chand Bairwa) ने राजस्थान की सड़क सुरक्षा के लिए 10 साल का प्लान तैयार किया है. उन्होंने बताया कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां योजनाबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा के लिए आगामी 10 सालों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है. इसके तहत आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रावधानों के प्रति जागरूक कर एवं सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में व्यवहारिक परिवर्तन लाने की दिशा में काम किया जाएगा. 

प्रेमचंद बैरवा ने सड़क सुरक्षा प्लान को लेकर कहा कि इसका लक्ष्य प्रदेश में 2030 तक सड़क हादसों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी लाना रखा गया है.

सड़क सुरक्षा के लिए PWD से लेकर स्वास्थ्य विभाग को दिये निर्देश

डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा बुधवार (3 जुलाई) को परिवहन मुख्यालय पर राज्य सड़क सुरक्षा नीति एवं कार्य योजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उपमुख्यमंत्री द्वारा अपर परिवहन आयुक्त निधि सिंह द्वारा आगामी दस वर्षों के लिए तैयार राज्य सड़क सुरक्षा रणनीति एवं कार्य योजना पर प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया गया. उन्होंने पीडब्ल्यूडी, परिवहन, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन विभाग सहित सभी हितधारक विभागों को एक साथ सामंजस्य रख सड़क सुरक्षा के लिए काम करने के निर्देश दिये.

वर्ल्ड बैंक की सहायता से तैयार हो रहा प्लान

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से विभिन्न देशों में सड़क सुरक्षा को लेकर अपनायी जा रही सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों को समायोजित कर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए राज्य सड़क सुरक्षा नीति एवं कार्य योजना को तैयार किया जा रहा है.

इस कार्य योजना का क्रियांन्वयन तीन चरणों में किया जाएगा जिसमें प्रथम चरण 2025 से 2027, द्वितीय चरण 2027 से 2030, तृतीय चरण 2030 से 2033 के मध्य संचालित किया जाएगा. जिसके बाद इस कार्ययोजना की समीक्षा की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की जा रही यह कार्य योजना सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा है. जिसके क्रियान्वयन को लेकर सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है.

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