DGP Rajeev Sharma: राजस्थान पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा ने प्रदेशभर के पुलिस अधीक्षकों (SP) और पुलिस आयुक्तालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक की. इस बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, थानों की कार्यप्रणाली, फील्ड स्तर पर पुलिस की सक्रियता और नवीन कानूनी प्रावधानों की अनुपालना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई.
डीजीपी शर्मा ने कहा कि फील्ड पुलिस की सक्रियता, जवाबदेही और संवेदनशीलता से ही कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है. उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी स्वयं पर्यवेक्षण करें और अधीनस्थों को बेहतर मार्गदर्शन देते हुए प्रभावी पुलिसिंग को धरातल पर उतारें.
डीजीपी ने क्या दिए निर्देश
बैठक में पुलिस बल की सार्वजनिक उपस्थिति को बढ़ाने के निर्देश देते हुए डीजीपी ने पीक ऑवर्स में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमाघर, कॉलेज आदि क्षेत्रों में अधिकतम भ्रमण सुनिश्चित करने को कहा. पुलिस थानों की नियमित विजिट, गश्त, नाकाबंदी और अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखने की बात कही गई. वर्दी, समय पालन, ड्यूटी रोस्टर और व्यवहार को लेकर सख्त अनुशासन बरतने के निर्देश भी दिए गए.
डीजीपी ने कहा कि गंभीर अपराधों की प्राथमिकता से जांच हो और लंबित मामलों को जल्द निस्तारित किया जाए. पोक्सो व एनडीपीएस मामलों में समयबद्ध कार्रवाई और केस स्टडी तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए.
अगस्त से अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक रेंज/जिले में एक मॉडल जिला या वृत चिन्हित कर नवीन प्रावधानों की 100% पालना का अभियान चलाने और दिसंबर तक उसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.
हुक्का बारों पर सख्त कार्रवाई की जाए
पुलिस विभाग के 97132 में से 91889 अधिकारी/कर्मचारी ‘आई गोट' प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. शेष 5242 कर्मियों को शीघ्र प्रशिक्षण पूर्ण कराने को कहा गया. इसके अलावा थानों के स्वागत कक्ष की भाषा, व्यवहार और प्रस्तुतिकरण में सुधार हो. लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए एसपी स्तर पर विशेष पर्यवेक्षण हो.युवाओं में अपराध के प्रति जागरूकता लाने हेतु अभियान की कार्य योजना तैयार की जाए.
राज्यभर में संचालित हुक्का बारों पर COTPA अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए.
डीजीपी शर्मा ने कहा कि पुलिसिंग में सुधार और जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर जिम्मेदारी और संवेदनशीलता आवश्यक है.
यह भी पढ़ेंः वनस्थली विद्यापीठ को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, डीएम-एसपी समेत प्राचार्य और शिक्षा अधिकारी से मांगा जवाब
