Rajasthan Panchayat and Municipal Elections: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अजीब स्थिति पैदा हो गई है. जहां एक ओर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है और जल्द ही तारीखों के ऐलान की बात कर रही है. वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से यूडीएस मंत्री झाबर सिंह खर्रा लगातार दिसंबर में चुनाव की बात कर रहे हैं. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत 49 नगरीय निकाय और पंचायतों के आम चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. माना जा रहा है कि अब जल्द ही चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है.
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे पंचायतों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाए. सभी जिला परिषद क्षेत्रों की मतदाता सूची बनवाई जाएगी. इसके लिए 1 मई 2025 को संदर्भ तारीख माना गया है.
निर्वाचन आयोग का प्लान
आदेश के अनुसार, राजस्थान में 6 हजार 759 पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में, 704 पंचायतों का कार्यकाल मार्च में और 3487 पंचायतों का कार्यकाल सितम्बर व अक्टूबर में पूरा होने वाला है. इन सभी पंचायतों में चुनाव करवाए जाना प्रस्तावित है. 25 सितम्बर तक प्रारूप मतदाता सूची बनाने की अंतिम तिथि दी गई है. 29 अक्टूबर तक मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन होगा. वहीं, नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन 3 नवंबर को होगा.
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त को हाई कोर्ट के आदेश के बाद कहा था, निकाय चुनाव के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे. आज इस आदेश में हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है. वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गई है. इसके लिए आज सुनवाई होनी थी. हालांकि, आज सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को नियमित खंडपीठ में होगी.
सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट
यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि मतदाता सूची तैयार होने के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में ही निर्वाचन आयोग से इस बारे में अनुरोध करेंगे और मतदाता सूची तैयार होने के बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी. इसके बाद ही दिसंबर महीने में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो इसका अनुरोध भी करेंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 महीने का समय दिया है और हम तो केवल मात्र सवा चार महीने की ही बात कर रहे हैं.
वहीं UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने CM को निकाय और पंचायत चुनाव करवाने को लेकर सभी तथ्यात्मक मुद्दों पर रिपोर्ट सौंपी है. अब सीएम इस पर फैसला करेंगे और पंचायत चुनावों की रूपरेखा तय करेंगे.
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