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राजस्थान के जर्जर स्कूलों पर बोले शिक्षा मंत्री, विधायकों कहा है '1..2..3 करोड़ या 50 लाख देकर ठीक करें'

मदन दिलावर ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है, और पानी-सफाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विधायक निधि से पैसों का इंतजाम किया जाएगा.

राजस्थान के जर्जर स्कूलों पर बोले शिक्षा मंत्री, विधायकों कहा है '1..2..3 करोड़ या 50 लाख देकर ठीक करें'

Rajasthan School: राजस्थान में लगातार स्कूलों की जर्जर हालात की रिपोर्ट सामने आ रही है. कुछ जगहों पर जर्जर स्कूलों को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है. धौलपुर में एक मामला सामने आया जहां अभिभावकों ने जर्जर स्कूल की वजह से बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें स्कूल नहीं भेजने का फैसला किया है. वहीं राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है, और पानी-सफाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विधायक निधि से पैसों का इंतजाम किया जाएगा.

मंत्री ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के मीटिंग हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्जर स्कूलों की समस्याओं के बारे में कहा, "स्कूलों के जर्जर होने की समस्या आज की नहीं है, बहुत पहले से इनकी ऐसी हालत है. लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद जर्जर स्कूलों की समीक्षा की जा रही है."

जर्जर स्कूलों को मिलेंगे 1..2..3 करोड़

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि विधायकों से बात हुई है और कोशिश की गई है कि जहां जरूरत है उन स्कूलों को एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ या 50 लाख रुपये देकर उनका जीर्णोद्धार हो सके. उन्होंने आगे कहा कि सभी विधायकों से दो से तीन करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव मांगे गए हैं और जहां जैसी जरूरत होगी, उस हिसाब से सुनियोजित तरीके से काम होगा. सारे स्कूलों को एक साथ ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इस पर काम होगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. उनको पीने का स्वच्छ पानी मिले, शौचालय साफ हों, इस पर ध्यान रहेगा.

मदन दिलावर जोधपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं. यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें समस्याओं को लेकर चर्चा हुई. उन्होंने समाधान हेतू कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. मंत्री ने हरियालो राजस्थान के तहत 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के बारे में भी जानकारी दी. साथ ही वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रही उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा पेश बजट पर भी चर्चा की.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान के इस जिले में अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का लिया फैसला, शिक्षा विभाग के खिलाफ की नारेबाजी

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