राजस्थान में कौन-कौन से 45 कानून हुए खत्म, विधानसभा में पारित हुआ राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025

Rajasthan Laws Repeal Bill 2025: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को ‘राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025' पारित किया गया. इस विधेयक के तहत राज्य में लागू 45 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया गया है. खत्म किये गए कानून अधिकतर पंचायतीराज विभाग से जुड़े थे, जिनका अब कोई उपयोग नहीं रह गया था. सरकार का कहना है कि इन कानूनों के निरस्त होने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकेगा.

नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय के बाद ही राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक लाया गया है. इसमें किसी प्रकार के अनुचित प्रावधान नहीं रखे हैं, जिससे किसी भी प्राधिकरण की शक्तियां कम नहीं होंगी और ना ही किसी का अहित होगा. संशोधन के बाद अब राज्य सरकार सभी न्यासों व प्राधिकरणों के लिए एक समान सेवा-शर्तें व संवर्ग संख्या आदि का निर्धारण कर सकेगी. सरकार द्वारा ही कार्मिकों के लिए एक समान सेवा शर्तें, स्थानातंरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बंधित नियम बनाए जा सकेंगे.

कौन-कौन से कानून खत्म किए गए?

इस विधेयक के जरिए 1952 से 2021 के बीच लागू किए गए 45 कानूनों को समाप्त किया गया है. 

1952-1965 के कानून:

1966-1983 के कानून:

1986-2015 के कानून:

2016-2021 के कानून:

विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि ये कानून अब अप्रासंगिक हो चुके थे और प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक जटिलता पैदा कर रहे थे. सरकार का कहना है कि इन्हें समाप्त करने से गवर्नेंस में पारदर्शिता और सुगमता आएगी.

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