Jat Reservation Movement: केंद्र सरकार की नौकरी में ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे भरतपुर और धौलपुर के जाट अब दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम नहीं करेंगे. इस बात की जानकारी भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने दी है. इस निर्णय से प्रशासन ने राहत की सांस ली है. मालूम हो कि भरतपुर जिले के जयचौली में जाट संर्घष समिति के लोग बीते 20 दिनों से महापड़ाव दे रहे थे. इनके प्रतिनिधियों की सरकार से बातचीत भी हुई थी. लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका था. लेकिन मंगलवार को सरकार के साथ हुई जाट आंदोलन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की बातचीत सकारात्मक रही. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अब समाज के लोग दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम नहीं करेंगे.
दरअसल भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की मंगलवार को सरकार के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही. इसके साथ बुधवार को दिल्ली मुंबई रैलवे ट्रैक को जाम करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया. सरकार से वार्ता के बाद आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेम सिंह फौजदार ने इसकी घोषणा की.
राज्य सरकार की 4 सदस्यीय टीम ने की बातचीत
बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा गठित चार सदस्यों की कमेटी और भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में आठ सदस्यों की कमेटी के बीच सोमवार को वार्ता हुई. राज्य सरकार की तरफ से मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री अविनाश गहलोत, गृह सचिव आनंद कुमार, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग हेमंत गेरा ने भाग लिया.
तीन दिन में केंद्र से बात कर निकाला जाएगा रास्ता
मंगलवार को जयपुर के विद्युत भवन में राज्य सरकार की कमेटी और भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति ने मिलकर संयुक्त पत्रकार वार्ता की . जिसमें राज्य सरकार की कमेटी ने कहा कि 3 दिन के अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी और राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मंत्री सहित सचिव से भी बात करेगी.
राज्य सरकार द्वारा भरतपुर धौलपुर जिलो के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने के लिए वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को चिट्ठी भेज दी गई है . अब इस बात की तहकीकात की जाएगी कि आरक्षण कहां रुका हुआ है और यदि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में और कोई संशोधन करना है तो वह हम करेंगे.
संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा
भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने गाँव जयचोली पहुँच कर कहा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारा महापडाव जारी रहेगा राज्य सरकार ने हमको वार्ता के लिए बुलाया था.
राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों ने हमको लिखित में आश्वासन दिया है कि तीन दिन के अंदर केंद्र सरकार से वार्ता होगी और आरक्षण कहां रुका हुआ है उस पर काम किया जाएगा. 3 दिन के अंदर राज्य सरकार की कमेटी और जाट कमेटी दिल्ली जाएगी और केंद्र सरकार की कमेटी के साथ आरक्षण की प्रक्रिया पर बात करेगी.
फौजदार बोले- सरकार ने कहा संशोधर की जरूरत पड़ी तो वो भी होगा
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हमको आश्वासन दिया है कि आरक्षण रुकने के क्या कारण रहे हैं और क्या तकनीकी पेच रहा है उस पर काम किया जाएगा खासकर यदि कुछ संशोधन करना है तो उसको भी किया जाएगा . इसके उपरान्त अनशन कर रहे अनशणकारियों ने सर्वसम्मति से आमरण अनशन को समाप्त करने का निर्णय लिया.
जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार,नायब तहसीलदार उच्चैन एवं एसएचओ उच्चैन ने अनशनकारियों को जूस पिलाया जिसके बाद आमरण अनशन को समाप्त किया गया. फौजदार ने बताया कि गांव जयचोली में शांतिपूर्वक महापड़ाव को जारी रखा जाएगा.
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