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जोधपुर हाईकोर्ट के वकील 11 मार्च को करेंगे कार्य बहिष्कार, बीकानेर ई-कोर्ट का कर रहे विरोध

बीकानेर में ई-कोर्ट फेज 3 की शुरुआत करने की घोषणा का जोधपुर के अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं. सोमवार को कोर्ट में कामकाज ठप रहेगा.

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जोधपुर हाईकोर्ट के वकील 11 मार्च को करेंगे कार्य बहिष्कार, बीकानेर ई-कोर्ट का कर रहे विरोध
जोधपुर हाईकोर्ट

Jodhpur News: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बीकानेर में ई-कोर्ट फेज 3 की शुरुआत करने की घोषणा के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा की गई घोषणा के बाद राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन्द पुरोहित और राजस्थान हाईकोर्ट  एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि सोमवार को वह सीजेआई द्वारा वर्चुअल पैरवी की गई घोषणा को लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे.

दरअसल शनिवार को बीकानेर के कार्यक्रम में आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने समारोह के दौरान बीकानेर को जोधपुर हाई कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का ऐलान किया. उन्होंने कहा वह ई कोर्ट फेस 3 की शुरुआत बीकानेर से कर रहे हैं, और अब बीकानेर से वकील सीधे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य पीठ में वीसी के माध्यम से पैरवी कर सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार ने फेस 3 के लिए 7000 करोड़ रुपए का बजट दिया है.

बीकानेर ई-कोर्ट का विरोध

सीजेआई के द्वारा की गई घोषणा के विरोध में अब जोधपुर के वकील विरोध में उतर आए हैं. दोनों अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार (11 मार्च) को कार्य बहिष्कार के बाद में 3:00 बजे जनरल बॉडी की मीटिंग रखी गई है. उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर वह अपना विरोध दर्ज कराएंगे. उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कोट करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खुद कहा था की जोधपुर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है. तो फिर बीकानेर से ई-कोर्ट की शुरुआत क्यों हो रही है.

अर्जुनलाल मेघवाल ने अधिवक्ताओं को दिलाया था विश्वास

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ पहले से ही जयपुर बैंच का विरोध कर रही है. आपातकाल के समय जयपुर बैंच का गठन किया गया था तब से हर माह के अंतिम दिन जोधपुर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य बहिष्कार करते आ रहे है. ऐसे में अब बीकानेर वर्चुअल बैंच का भी विरोध शुरू कर दिया गया है. पिछले साल भी अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार किया गया था. जिसके बाद केन्द्रीय मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल ने जोधपुर के अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाया था कि उनकी सहमति के बगैर ऐसा कदम नही उठाएंगे. लेकिन अब दोबारा ये बात सामने आने पर जोधपुर के अधिवक्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है.

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