Jodhpur High Court

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  राजस्थान हाई कोर्ट में 20 साल पुराने मामले में सजा पर पुनर्विचार, आदिवासी महिला को जेल भेजने से किया इनकार

  आपराधिक न्यायालयों को समीक्षा का अधिकार नहीं होता. बल्कि यह एक आवश्यक न्यायिक सुधार है, जो पूर्व में उपलब्ध न कराए गए महत्वपूर्ण तथ्य के प्रकाश में किया गया है. डिवीजन बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि इस त्रुटि के लिए अभियुक्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता,

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  Rajasthan: शनिवार को भी खुला रहेगा राजस्थान हाईकोर्ट, अदालत के कार्य दिवस बढ़ाए जाने को लेकर बड़ा फैसला

  Jaisalmer News: जैसलमेर में दो दिवसीय वेस्ट जॉन रिजनल कॉन्फ्रेस जारी है. इससे पहले फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान यह बड़ा फैसला लिया गया है. हाईकोर्ट के इस फैसले को अहम न्यायिक कदम माना जा रहा है.

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  राजस्थान में 'बम धमकी' का रिकॉर्ड, साल 2025 में मिले 57 ईमेल, जयपुर हाई कोर्ट 40 दिनों में 4 बार निशाने पर

  बम धमकी वाले ईमेल की यह बढ़ती संख्या आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ा रही है. जयपुर देश के बड़े शहरों के बाद 5वें स्थान पर आ चुका है, जहां इस तरह की धमकियां मिल रही हैं.

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  वकीलों के साथ पुलिस ने किया दुर्व्यवहार, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए SHO और रीडर को किया सस्पेंड

  कोर्ट ने पुलिस को थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित कल के घटना को लेकर फटकार लगाई और एसएचओ व रीडर नरेंद्र सिंह को रिमूवल किए जाने और जांच के आदेश जारी किए.

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  आसाराम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची रेप पीड़िता, जमानत रद्द करने की मांग

  आसाराम को राजस्‍थान हाईकोर्ट ने स्‍वास्‍थ्‍य कारणों और उम्र के आधार पर 29 अक्टूबर को 6 महीने की जमानत दी थी. इसके बाद 6 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी थी.

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  "कंगाल परिवार को मिलती है नौकरी", बैंक के अजीबोगरीब तर्क पर राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश- सोच समझकर लें फैसला

  Sri Ganganagar News: याचिकाकर्ता हरजीत सिंह के पिता दर्शन सिंह ने 37 साल तक बैंक में काम किया. उनका साल 2019 में निधन होने के बाद हरजीत सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी.

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  हाईकोर्ट का DGP को सख्त निर्देश, गवाही से भागने वाले पुलिस अधिकारी का रोके वेतन 

  राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ा ऐक्शन लिया. जिसमें गवाही से बचने वाले जांच अधिकारी का वेतन-भत्ते रोकने का आदेश दिया है.  डीजीपी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए है. 

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  राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला NH और स्टेट हाईवे पर हटाएं शराब के ठेके, राजस्व से ज्यादा लोगों की जान की कीमत

  सरकार ने कहा, राज्य को लगभग 2221.78 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होता है. खंडपीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा, राजस्व अर्जित करने की मंशा से जनसुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.

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  अब हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होगा मान्य, डिजिटल सॉफ्टवेयर लगाने के हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

  राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग पर सख्ती दिखाई है. 1 फरवरी 2026 से पूरे राज्य में पोस्टमार्टम व मेडिको-लीगल रिपोर्ट्स केवल डिजिटल/टाइप्ड ही मान्य होंगी. हाथ से लिखी रिपोर्ट कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा. 

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  राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव पर अब आगे क्या होगा? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिया जवाब 

  राठौड़ ने कहा कि यदि भाजपा वोट चोरी करती तो क्या अंता में कांग्रेस जीत सकती थी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत चुनाव जीत सकते थे?

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  राजस्थान में हाई कोर्ट ने तय की पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख! डेडलाइन के साथ दिए निर्देश

  राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार पंचायत व नगर निकाय दोनों के चुनाव एक साथ करवाए और 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ले.

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  सड़क दुर्घटना पर राजस्थान हाई कोर्ट सख्त, खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से मांगा जवाब

  राजस्थान में हो रहे लगातार सड़क हादसे के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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  Rajasthan: ईट भट्टा मालिकों को हाईकोर्ट से बड़ी जीत, नहीं देना होगा प्रदूषण बोर्ड का मुआवजा  

  राजस्थान में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. जिसमें बताया की अब ईंट भट्टा चलाने वालों को प्रदूषण मुआवजा नहीं देना होगा. 

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  Asaram Bail: आसाराम को मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत, राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

  Asaram Bail News: जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों और उम्र के आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत ने उनकी पैरवी की थी.

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  आसाराम अस्पताल से फिर पहुंचा जेल, हाई कोर्ट से मिला झटका... कोर्ट ने बेल पर सुनवाई से किया इनकार

  राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में आसाराम की सजा स्थगन और इलाज की अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई टली. जिसमें जज ने "एक्सेप्शन नॉट बिफोर मी" का हवाला देकर मामला दूसरी बेंच को भेज दिया.