जोराराम कुमावत ने मंदिरों के प्रसाद के लिए कही बड़ी बात, जिलों के गठन पर भी दी प्रतिक्रिया

Rajasthan Politics: राजस्थान में इन दिनों कई मुद्दों पर सियासत चल रही है. जिसमें जिलों के गठन को लेकर सरकार के फैसले को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने के बाद राजस्थान में मंदिरों के प्रसाद की सघन जांच की जा रही है. दूसरी ओर लंपी वायरस को लेकर काफी अफरातफरी मची हुई है. ऐसे में देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने इन सभी मुद्दों पर बयान दिया है.

मंदिरों के प्रसाद की होगी नियमित जांच

तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने के मामले के बाद अब राजस्थान के बड़े मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता की जांच के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे है. देवस्थान विभाग के मंत्री ज़ोराराम कुमावत ने NDTV से बातचीत में कहा राजस्थान के बड़े मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर विभाग की बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिला कलेक्टर और SDM स्तर पर कमेटियों का गठन कर मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता की जाँच होगी और नियमित जांच के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे.  

ज़ोराराम कुमावत ने कहा राजस्थान के मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता बेहतर है. लेकिन सतत मॉनिटरिंग के लिए सरकार गंभीर है. मंदिरों के महंत और पुजारियों के साथ बैठक का इस संबंध में दिशा निर्देश भेज दिए जाएंगे. अगर किसी भी मंदिर में इस संबंध में जो कोई तो फिर सरकार एक्शन लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे. 

लंपी वायरस का प्रकोप जैसी बात नहीं

जोराराम कुमावत ने माना कि अभी राजस्थान में लंपी वायरस का प्रकोप जैसी बात नहीं है. कुछ जगह शिकायतें मिली हैं मौसमी बीमारियों के चलते परेशानी आ रही है. विभाग के स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है राजस्थान में गोशालाओं को अनुदान को बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिए है.

चुनावी लाभ के लिए जिलों का गठन नहीं 

राजस्थान में ज़िलों को लेकर हो रही सियासी बहसबाजी पर मंत्री ने कहा ज़िलों के गठन को लेकर पिछली सरकार ने मापदंडों के हिसाब से जिले नहीं बनाए हैं. राजस्थान सरकार की कमेटी जो भी निर्णय करेगी जनता के हित में होगा. सरकार को ज़िलों में फेरबदल या ख़त्म करने पर उपचुनाव में होने वाले नुकसान के अंदेशे के सवाल पर कुमावत ने कहा ज़िलों के गठन करने या उन्हें ख़त्म करने से चुनावी लाभ जैसी बात नहीं है. उपचुनाव में जनता राजस्थान सरकार के कामकाज पर वोट करेगी.

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