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This Article is From Feb 05, 2025

करौली में दम तोड़ रही अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिला मुख्यालय पर 9 में से 7 पर लटके रहे ताले; भूखे सोने को मजबूर गरीब लोग

राजस्थान के करौली जिले में सरकार द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना अब धीरे-धीरे बंद हो रही है. जिले में 22 में से 12 से अधिक रसोई पर ताले लगे हुए हैं. जिसके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और गरीब लोग जिले में भूखे सो रहे हैं. 

करौली में दम तोड़ रही अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिला मुख्यालय पर 9 में से 7 पर लटके रहे ताले; भूखे सोने को मजबूर गरीब लोग
करौली में बंद पड़ी हुई अन्नपूर्णा रसोई योजना.

Karauli Annapurna Kitchen Scheme closed: राजस्थान में सरकार गरीब लोगों ने लिए 8 रुपये में खाना देने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर उतर कर देखें तो कुछ और ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं. प्रदेश के करौली जिले सरकार की अहम योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई से लोग वंचित रह रहे हैं. जिला मुख्यालय में 9 रसोई चालू है लेकिन उनमे से केवल 2 पर ही खाना मिलता है बाकी 7 पर ताला लटका हुआ है. जहां गरीब लोगों को भूखा सोना पड़ रहा है.

वहीं इन योजनाओं को चला रहे सरकारी अधिकारी बस गरीब लोगों का तमाशा देख रहे हैं. प्रशासन भी इस घटना पर अपनी आंखे बंद करके बैठा है. पिछले कई दिनों से ये रसोई बंद पर पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है.

जिले में 22 में से 12 से अधिक रसोई बंद

पूरे जिले की बात की जाए तो 22 इंदिरा रसोई संचालित की गई थी. जिसमें करौली और दो टोडाभीम, सपोटरा में संचालित हुई लेकिन वर्तमान में एक दर्जन के करीब बंद पड़ी हुई है. वहीं जिला मुख्यालय पर 9 रसोई अलग-अलग स्थान पर संचालित की गई. जिनमें से 7 रसोइयों पर ताले लटके हुए हैं. दो रसोई संचालित हैं बाकी की चार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और 3 रसोई संचालक में ही छोड़ने को मजबूर हो गए. 

दम तोड़ती दिख रही अन्नपूर्णा रसोई

सरकार में प्रशासन की कुर्सी पर बैठे अफसर ऑफिस में बैठकर एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. जिले में गरीब समाज से आने वाले लोग रात में भूखे ही सो रहे हैं. भाजपा सरकार की ओर से करीब 8 रूपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था श्री अन्नपूर्णा रसोई के जरिए योजना राजस्थान के हर कस्बे सहित प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर संचालित की गई. लेकिन इस योजना से करौली जिले के लोग वंचित नजर आ रहे हैं. साथ अब लगता है यह योजना धीरे-धीरे प्रशासन और सरकार की लापरवाही के कारण यह दम तोड़ रही है.

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