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This Article is From Dec 28, 2023

PM Kisan Yojana: 38 हजार किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, तीन तरीकों से करवा सकते हैं e-KYC

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 38 हजार किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. बताया जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना से किसानों का मोह भंग होता दिख रहा है.

PM Kisan Yojana: 38 हजार किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, तीन तरीकों से करवा सकते हैं e-KYC
38 हजार किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 16वीं किस्त आने वाली है. लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 38 हजार किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. बताया जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना से किसानों का मोह भंग होता दिख रहा है. इसका उदाहरण राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दिख रहा है. जहां किसान सम्मान निधि योजना में लैंड सीडिंग करवा चुके 1.69 लाख किसानों में से 38 हजार 287 किसान अब भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना e-KYC नहीं करवाया है.

बता दें, जिन किसानों ने अपना e-KYC नहीं करवाया है उनकी आनेवाली किस्त अटक सकती है. वहीं प्रशासन लगातार किसानों से अपनी ई-केवाईसी को पूरा करने की अपील कर रहा है.

नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का पैसा

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में करीब 38 हजार 287 किसान हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है. अकेले डूंगरपुर जिले में एक लाख 69 हजार किसानों ने लैंड सेडिंग करवाई है. लेकिन इसके बावजूद 38 हजार 287 किसानों ने अपना ई-केवाईसी को पूरा नहीं किया है.

डूंगरपुर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 38 हजार 287 किसान ऐसे है जिन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है. उन्होंने कहा कि अगर किसान अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करवाते है तो उन्हें किसान सम्मान निधि की योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है.

तीन तरीकों से किये जा सकतें हैं केवाईसी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया की किसान अपना e-KYC कई तरीकों से करवा सकते हैं. किसान चाहें तो ईमित्र, पीएम किसान एप और पटवारी के पास जाकर तीन तरीकों से अपना केवाईसी अपडेट करवा सकता है. ये काम करना जरूरी है.

बता दें, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त दी जाती है. यानी एक साल में 6 हजार रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिये जाते हैं. ये राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे भेजे जाते हैं. ये राशि किसानों के मदद के रूप में दी जाती है जिससे उन्हें अपने खेतों के लिए खाद, बीज और सिचाईं जैसे कामों को करवाने में मदद मिलती है.

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