Rajasthan: ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च करने वाला राजस्थान हाईकोई देश का पहला कोर्ट बन गया है. विधि एवं कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा, "संविधान को भी 75 साल हो गए हैं. राजस्थान हाई कोर्ट के भी 75 साल पूरे होने पर बधाई. आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है. राजस्थान हाई कोर्ट को बधाई की देश में सबसे पहले 1950 में हिंदी में काम शुरू किया."
"हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें. अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं यह जस्टिस फॉर ऑल उसके लिए भी उतना ही जरूरी है हम देख रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी हमारे ज्यूडिशरी सिस्टम में कितना अहम रोल निभा रही है. आईटी रिवॉल्यूशन से कितना बड़ा बदल हो सकता है, हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.
"इंटीग्रेशन भारत को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है"
पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को आगे ले जाना में जो शब्द भूमिका निभाने वाला है, वह शब्द है इंटीग्रेशन. आज राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटीग्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है. मैं आप सभी को बधाई देता हूं. साथियों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के भारत में गरीब की सशक्तिकरण का ट्रायल फार्मूला बन रहा है. पिछले कई सालों से ग्लोबल एजेंसी और देश ने भी भारत की तारीफ की है. डीबीटी से लेकर यूपीआई तक कई क्षेत्रों में भारत का काम एक ग्लोबल मॉडल बनकर उभरा है. अपने इस अनुभव को हमें जस्टिस सिस्टम में भी इंप्लीमेंट करना है. टेक्नोलॉजी और अपनी भाषा में लीगल डॉक्यूमेंट का एक्सेस गरीब की लिए सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम बनेगा.
"राजस्थान हाई कोर्ट ने लोगों को न्याय दिया"
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आज हम सबके लिए हर्ष और आनंद का समय है. राजस्थान हाई कोर्ट का का स्वर्णिम इतिहास रहा है. आपातकाल के दौरान 09 हाई कोर्ट में राजस्थान भी शामिल था, जो नागरिकों की रक्षा के लिए खड़ा रहा. राजस्थान हाई कोर्ट ने लोगों को न्याय दिया. देश के प्रधानमंत्री ने त्वरित न्याय के लिए नए कानून बनाए हैं. आधुनिकरण डिजिटल और सरलीकरण पर जोर दिया है.
यह भी पढ़ें: पांचवें दिन भी हेड कॉस्टेबल के शव का नहीं हुआ पोस्टमार्टम, मोर्चरी के सामने धरने पर बैठे परिजन
