Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान जनजाति छात्रावासों में कार्यरत कार्मिकों के लिए अलग कैडर बनाने को लेकर सवाल उठा. विधायक उमेश मीणा ने सरकार से पूछा कि इस कैडर का गठन कब तक होगा और नियुक्तियां कब तक की जाएंगी? मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से इस योजना के लिए समय पर फंड नहीं मिला. जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बजट नहीं आया. इसलिए इस पर काम नहीं हो सका. उन्होंने यह भी कहा कि जिन पदों की कमी है, उन्हें वित्त विभाग को भेजकर पूरा किया जाएगा.
'पिछली सरकार में बन गया था कैडर'
इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से सवाल किया कि कैडर बनने की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और नियुक्तियां कब तक की जाएंगी? इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्र से जो पैसा आया था, उसे पिछली सरकार खर्च ही नहीं कर पाई. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के समय ही कैडर तैयार हो गया था, लेकिन वित्त विभाग को भेजने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. केंद्र से फंड नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया अटकी. जो पद रिक्त हैं, उन्हें वित्त विभाग को भेजकर भरा जाएगा. पिछली सरकार में कैडर तैयार हुआ था, लेकिन अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई.
मंत्री ने नहीं बताई निश्चित समय सीमा
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि कैडर गठन और नियुक्तियों में और कितना समय लगेगा. हालांकि, मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इस पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही वित्त विभाग से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और नियुक्तियों को पूरा किया जाएगा.
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