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Rajasthan MLA Bribe: क्या पद से हटाए जाएंगे रिश्वत लेने वाले BAP विधायक जयकृष्ण पटेल? विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब

बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े प्रश्न हटवाने के लिए 10 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी. हालांकि, निजी कंपनी से उन्होंने ढाई करोड़ रुपये में डील तय की थी. इसी रकम की पहली किश्त के 20 लाख रुपये लेते हुए वे पकड़े गए.

Rajasthan MLA Bribe: क्या पद से हटाए जाएंगे रिश्वत लेने वाले BAP विधायक जयकृष्ण पटेल? विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब
वासुदेव देवनानी ने रिश्वत लेने वाले विधायक पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही है.

Rajasthan News: राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार का यह संभवतः पहला ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें किसी मौजूदा विधायक को रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रंगे हाथों पकड़ा है. बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक जयकृष्ण पटेल (Jai Krishan Patel) और उनके सहयोगी दलाल विजय कुमार पटेल (Vijay Kumar Patel) को जयपुर में 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया.

'संविधान में लिखे नियमों के अनुसार कार्रवाई'

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी (Vasudev Devnani) ने NDTV राजस्थान से कहा, 'यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई विधायक इस तरह पकड़ा गया. अभी एसीबी ने विधायक को गिरफ्तार किया है. फिलहाल ACB के नियामानुसार विधायक पर कार्रवाई की जाएगी. जब एसीबी की तरफ से डिटेल्स भेजी जाएगी, उसके बाद जो भी संविधान में नियमों में लिखा होगा, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.' निष्कासन के सवाल पर देवनानी ने कहा कि कार्रवाई संविधान और नियमों के अनुसार ही होगी.

'आय से अधिक मामले में भी कराई जाएगी जांच'

ACB ने इस कार्रवाई को गुप्त निगरानी और प्रमाणित शिकायत के आधार पर अंजाम दिया. शिकायतकर्ता रविन्द्र कुमार मीना ने आरोप लगाया था कि विधायक पटेल अवैध खनन का आरोप लगाकर विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से दबाव बनाते हुए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांग रहे थे. शिकायत की पुष्टि के बाद ACB की टीम ने योजना बनाकर जयपुर में विधायक और उनके दलाल को ट्रैप किया. ACB के अनुसार, मामले की आगे की जांच आय से अधिक संपत्ति की दिशा में भी की जाएगी. साथ ही आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है. यह मामला न केवल राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला रहा है, बल्कि जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

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