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Rajasthan Politics: रफीक खान ने पूछा- मेट्रो का M कहां है? तो बालमुकुंद आचार्य बोले- 'पुराने वाले' जोधपुर को भी क्या दे पाए!

मेट्रो का 'M' गायब और जोधपुर की अधूरी मांगें. राजस्थान विधानसभा में जब बालमुकुंद आचार्य और रफीक खान भिड़े तो बजट की चर्चा छोड़ शुरू हो गई 'शहरों की जंग'. पढ़िए नेताओं के बीच हुए इस तीखे संवाद की पूरी स्टोरी.

Rajasthan Politics: रफीक खान ने पूछा- मेट्रो का M कहां है? तो बालमुकुंद आचार्य बोले- 'पुराने वाले' जोधपुर को भी क्या दे पाए!
बजट के बाद विधायक बालमुकुंद आचार्य, रफीक खान, जेठानंद व्यास और रामकेश मीणा के बीच संवाद.
NDTV Reporter

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में बजट (Rajasthan Budget 2026-27) पेश होने के बाद अगले दिन का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. गुरुवार को सदन (Rajasthan Assembly) के बाहर विधायक बालमुकुंद आचार्य (Balmukund Acharya), रफीक खान (Rafiq Khan), जेठानंद व्यास (Jethanand Vyas) और रामकेश मीणा (Ramkesh Meena) के बीच ऐसी 'जुबानी जंग' छिड़ी कि वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया.

रफीक खान ने ली चुटकी

कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जयपुर के बीजेपी विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'जयपुर से इतने बड़े चेहरे जीतकर आए, लेकिन शहर की झोली खाली रही. जयपुर को उम्मीद थी कि बड़ा धमाका होगा, लेकिन बजट में मेट्रो का 'M' तक नहीं लिखा गया.' रफीक यहीं नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विजन के नाम पर बजट शून्य है और सरकार सिर्फ कर्ज लेने में रिकॉर्ड बना रही है.

जेठानंद व्यास का पलटवार

बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास ने बीच में मोर्चा संभालते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा, 'पुराने मुख्यमंत्री (अशोक गहलोत) तो सिर्फ जोधपुर को देखकर ही बजट बनाते थे, लेकिन सीएम भजनलाल के दिल में पूरा राजस्थान है. हम सिर्फ एक शहर के नहीं, पूरे प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं.'

बालमुकुंद आचार्य का तीखा तंज

जब बात जोधपुर की निकली, तो हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य शांत कैसे रहते? उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'पुराने वाले तो जोधपुर को भी कुछ नहीं दे पाए. आज भी जोधपुर मांग ही रहा है.' उनका इशारा साफ था कि पिछली सरकार में विकास के दावे सिर्फ कागजी थे.

मनरेगा और बेरोजगारी पर वार

रफीक खान ने आखिर में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस मनरेगा को कभी खत्म नहीं होने देगी. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक बेरोजगार हैं, जिनके लिए इस बजट में कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है.

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