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Rajasthan Budget Session: सदन में कांग्रेस विधायक ने क्यों इस्तीफे की दी धमकी? स्पीकर बोले-अभी आपकी जरूरत

Rajasthan Budegt Session: राजस्थान विधानसभा में अलवर के सिलीसेढ़ और जयसमन्द बाँध के भराव क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के ज़रिए बनाए गए होटल का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में उठा.

Rajasthan Budget Session: सदन में कांग्रेस विधायक ने क्यों इस्तीफे की दी धमकी?  स्पीकर बोले-अभी आपकी जरूरत
कांग्रेस विधायक जुबैर खान ने सदन में इस्तीफा देने की धमकी दे डाली.

Rajasthan Budget Session:  रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबैर खान ने जयसमंद बांध में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो जुबैर खान ने कहा कि अगर उनकी बात ग़लत साबित हुई तो वे विधायक पद से इस्तीफ़ा दे देंगे. बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मंत्री के पास अधूरी जानकारी होने का मुद्दा उठाया. स्पीकर वासुदेव देवनानी के हस्तक्षेप के बाद मंत्री ने कहा इस प्रकरण में जाँच करवाकर नेता प्रतिपक्ष को पूरी कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा. 

विधायक जुबैर खान बोले-भराव क्षेत्र में अतिक्रमण  

विधायक जुबैर खान ने कहा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि जयसमंद बांध में कोई अतिक्रमण नहीं है. जिला प्रशासन ने जांच करके एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भराव क्षेत्र में जिन गांव की जमीन आती हैं, वहां अतिक्रमण है. 

"लिवारी और अलापुर मांझनी अतिक्रमण"

जुबैर खान ने कहा,  "लिवारी और अलापुर मांझनी के बहाव क्षेत्रों में अतिक्रमण हैं, जिसमें से कार्रवाई करते हुए एक अतिक्रमण हटाया गया है. मंत्री जी आपका ये उत्तर असत्य है. सिलीसेढ़ की भराव क्षमता 28.9 इंच है. इन क्षेत्रों में बने होटलों में पानी भर जाता है."  

विधायक जुबैर खान ने कमेटी बनाने की मांग की 

जुबैर खान ने कहा कि एक कमेटी बना दीजिए, जो पता करके ये बता दे की कितने अवैध होटल चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर पानी नहीं भरते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा. उन्होंने कहा कि आप (जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत) अधिकारियों के कहने पर असत्य उत्तर दते हैं. स्पीकर वसुदेव देवनानी ने कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए, आपकी आवश्यकता है.  

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कमेटी बनाने का दिया आश्वासन

जुबैर खान ने कहा कि इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन है, वन विभाग की जमीन है, मत्स्य विभाग की जमीन है, जिस विभाग से कहते हैं तो वही कहता है कि हमारे विभाग की जमीन में अतिक्रमण नहीं है. एक कमेटी बनाएं, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी हों, जो जांच करके बताए कि कितना अतिक्रमण कर रखा है. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कमेटी बनाने का आश्वासन दिया. 

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