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राजस्थान के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के आधार पर मिलेगी ग्रेच्यूटी, जानें कब से मिलेगा लाभ

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. जिसके तहत राज्य कर्मचारियों को अब केंद्र के समान ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. जिसकी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.

राजस्थान के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के आधार पर मिलेगी ग्रेच्यूटी, जानें कब से मिलेगा लाभ
कैबिनेट बैठक.

Rajasthan Cabinet Meeting:  राजस्थान के जयपुर में शनिवार शाम को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिनके बारे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान में अब केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा. जिससे उनको अधिक फायदा मिलेगा.

साथ ही बैठक में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए “राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025” को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ, कृषि क्षेत्र को मिलेगी दिन में बिजली दी जाएगी.

24 करोड़ रुपये का मिलेगा अतिरिक्त लाभ

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. इससे जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.

कोचिंग सेंटरों को देनी होगी 5 लाख की पेनल्टी

डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए  राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025” को मंजूरी दी गई है. इस ब्लॉग के जरिये राजस्थान में पचास या पचास से अधिक स्टूडेंट वाले सभी कोचिंग सेंटर्स को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. साथ ही सरकार के बनाए हुए नियमों की पालना करनी होगी. नियम की पालन नहीं करने पर दो लाख पेनल्टी और फिर दुबारा पांच लाख की पेनल्टी का प्रावधान है. इसके बाद कोचिंग सेंटर की मान्यता खत्म की जा सकती है. 

कृषि क्षेत्र को दिन में बिजली देने की योजना

कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है. आने वाले 2027 तक केंद्र सरकार की मदद से पावर सेक्टर में बड़े बदलाव किए जाएंगे. इसके तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग कंपनियों को बिजली उत्पादन के लिए भूमि आवंटित की गई है, ताकि किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

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