Rajasthan: 20 अगस्त सुबह से ही 'X' पर भारत बंद से जुड़े हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. केंद्र सरकार के रुख के बाद भी संगठनों ने पूर्व से निर्धारित भारत बंद के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है. माना जा रहा है कि 21 अगस्त को इसका व्यापक असर हो सकता है.
राजस्थान ने किया साफ, आरक्षण के उप वर्गीकरण के पक्ष में नहीं
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने साफ किया है कि राजस्थान सरकार उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ रहेंगे. केंद्र ने भी बीते दिनों साफ किया था कि वह उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से ही आरक्षण की व्यवस्था रहेगी.
केंद्र और राज्य सरकार के रुख के बावजूद 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान करने वालों का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे. बंद के समर्थन में उतरे भारत आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने कहा कि हमारा भारत बंद को पूर्ण समर्थन है.
यह समय एकजुट होकर हमारे अधिकारों एवं न्याय की मांग करने का है. बसपा ने भी बंद का समर्थन किया है. प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार पार्टी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगी.
प्रशासन ने तैयारियां पूरी की
बंद को लेकर सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए. रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, महापुरुषों की मूर्तियों के पास पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए गए हैं. सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी. जिला कलेक्टर अपने स्तर पर शराब दुकानें बंद करने का निर्णय ले सकते हैं.
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