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This Article is From Mar 20, 2025

Rajasthan: राजस्थान की सड़कें आवारा गौवंश से होगी मुक्त, सरकार की इस योजना से 90 फीसदी पैदा होंगी बछिया

Joraram Kumawat: राजस्थान सरकार विशेष योजना पर काम कर रही है. इसकी जानकारी खुद पशुपालन मंत्री और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दी.

Rajasthan: राजस्थान की सड़कें आवारा गौवंश से होगी मुक्त, सरकार की इस योजना से 90 फीसदी पैदा होंगी बछिया
'सेक्स सॉर्टेड सीमन' के तहत 90 फीसदी बछिया पैदा होने की ही संभावना रहती है.

Rajasthan government's scheme for cows: सड़क पर आवारा गौवंश घूमने से लोग अक्सर परेशान रहते हैं. इससे कई बार बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है. इन्हें हल चलाने समेत कई काम में लिए जाने के बाद सड़क पर छोड़ दिया जाता है, इससे यह परेशानी खड़ी हो जाती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. राजस्थान सरकार इसके लिए विशेष योजना पर काम कर रही है. इसकी जानकारी खुद पशुपालन मंत्री और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत (Joraram Kumawat) ने दी. पाली के किसान केसरी गार्डन में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए होली का स्नेह मिलन रखा गया था. इस समारोह में कैबिनेट मंत्री के अलावा पूर्व सांसद पुष्प जैन, पाली के पूर्व विधायक ज्ञानचंद परख सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. 

कैबिनेट मंत्री बोले- लोग इन्हें खुले में छोड़ देते हैं

कुमावत ने कहा, "प्रदेश में सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं. ज्यादातर मवेशी में नर गौवंश है, जिसे हम नंदी कहते हैं. वर्तमान समय में नंदी का उपयोग नहीं है, इसी वजह से लोग इन्हें खुला छोड़ देते हैं. पहले नंदी बैलगाड़ी और हल चलाने के काम आता था. अब इसका उपयोग नहीं के बराबर रह गया है."

सरकार चला रही सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना

मंत्री ने बताया कि सरकार 'सेक्स सॉर्टेड सीमन' योजना चला रही है. इसमें 90 फीसदी बछिया पैदा होने की ही संभावना रहती है. इससे राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या भी बढ़ेगी. इसकी एक डोज पहले 765 रुपए थी, लेकिन जो अब 265 रुपए कर दिया हैं. इसमें पशुपालकों को सरकार 75 प्रतिशत अनुदान देती है तो ये डोज करीब 75 रुपए तक पड़ती है."

गौशालाओं के लिए सरकार भी दे रही है अनुदान- मंत्री

पशुपालन मंत्री ने जानकारी दी है कि पशुपालक इस योजना के तहत मवेशी का कृत्रिम गर्भाधान करवाता है, जिससे उसे बछड़ी पैदा हो. साथ ही प्रदेश भर में गौशालाएं खोली जा रही हैं, जिससे निराश्रित गायों को भेजा जा सके. सरकार इसके लिए अनुदान भी दे रही है. 

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