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This Article is From May 16, 2025

Rajasthan: 'कृष्ण गमन पथ' योजना से राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, लोकसभा अध्यक्ष ने की सराहना 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा दौरे के दौरान कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण और विकास राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

Rajasthan: 'कृष्ण गमन पथ' योजना से राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, लोकसभा अध्यक्ष ने की सराहना 
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

Krishna Gaman Path: राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल की गई है. सरकार ने “कृष्ण गमन पथ” परियोजना को गति दी है, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सराहना की है. उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता, अध्यात्म और संस्कृति की भूमि है और 'कृष्ण गमन पथ' जैसी योजनाएं न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी और मजबूती देंगी.

धार्मिक पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा-बिरला 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा दौरे के दौरान कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण और विकास राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्यटन और राज्य के समग्र विकास के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रहे हैं. इस परियोजना से देशभर के श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा.

भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है

इस मौके पर ओम बिरला ने देश की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता इसका प्रमाण है. उन्होंने विश्व के सभी देशों से अपील की कि वे आतंकवाद और उसे पनाह देने वाले देशों के खिलाफ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों. उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब विश्व को एकजुट होकर आतंक के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे.

लोकसभा अध्यक्ष ने अपने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की

कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने अपने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई भी की. बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए. ओम बिरला ने कहा कि जनता से सीधा संवाद लोकतंत्र की ताकत है और जनसुनवाई के माध्यम से आम लोगों को राहत देना उनकी प्राथमिकता है.

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