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Rajasthan News: नहीं दिया करोड़ों का पानी का बिल, चूरू में जलदाय विभाग ने 11 सरकारी विभागों को जारी किया नोटिस 

सरकारी विभागों में सबसे अधिक बकाया वन विभाग पर 62.20 लाख रुपये है, जबकि नगर परिषद पर 30 लाख, विद्युत विभाग पर 3.45 लाख, चिकित्सा विभाग पर 2.48 लाख, शिक्षा विभाग पर 2.40 लाख, पुलिस विभाग पर 1.40 लाख और उपखंड अधिकारी कार्यालय पर 1.17 लाख रुपये का बकाया है.

Rajasthan News: नहीं दिया करोड़ों का पानी का बिल, चूरू में जलदाय विभाग ने 11 सरकारी विभागों को जारी किया नोटिस 

Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर में जलदाय विभाग ने पानी के बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 320 उपभोक्ताओं और 11 सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया है. सरकारी विभाग भी इस सूची में शामिल हैं, जिन पर कुल मिलाकर एक करोड़ छह लाख रुपये से अधिक का पानी बिल बकाया है. जलदाय विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर बकाया राशि समय पर जमा नहीं की गई, तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

बहाना बना कर नहीं चुकाते बिल 

बकायेदारों में कई बड़े उपभोक्ता भी शामिल हैं, जो सालों से भुगतान टालते आ रहे हैं. जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रामदेव पारीक ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद कुछ उपभोक्ता बिल जमा कर देते हैं, लेकिन कई तरह-तरह के बहाने बनाकर बचने की कोशिश करते हैं. कोई बिल में गड़बड़ी का हवाला देता है, तो कोई फाइल आगे बढ़ाने की बात करता है. इस बार विभाग ने साफ कर दिया है कि अब किसी को भी और ढील नहीं दी जाएगी.

सरकारी विभाग नहीं चुका रहे बिल 

सरकारी विभागों में सबसे अधिक बकाया वन विभाग पर 62.20 लाख रुपये है, जबकि नगर परिषद पर 30 लाख, विद्युत विभाग पर 3.45 लाख, चिकित्सा विभाग पर 2.48 लाख, शिक्षा विभाग पर 2.40 लाख, पुलिस विभाग पर 1.40 लाख और उपखंड अधिकारी कार्यालय पर 1.17 लाख रुपये का बकाया है. इसी तरह, विकास अधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तहसील कार्यालय और सिंचाई विभाग पर भी हजारों रुपये का बकाया चल रहा है.

जलदाय विभाग ने जारी किए नोटिस 

जलदाय विभाग ने स्पष्ट किया है कि शहर में बकाया राशि की वसूली के लिए अभियान जारी रहेगा. सभी बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है, और यदि वे समय पर बिल जमा नहीं करते, तो उनके नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे. विभाग के अधिकारी लगातार बकायेदारों पर नजर बनाए हुए हैं और यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि पानी की सप्लाई का सही तरीके से उपयोग हो और बकाया राशि की वसूली में किसी तरह की ढील न दी जाए.

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