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राजस्थान में सड़क, पुलिया, डैम, एनीकट और आंगनबाड़ी भवनों की होगी मरम्मत, सीएम ने 1012 करोड़ किए मंजूर 

राजस्थान में सीएम ने मानसून के समय बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित सरकारी परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए 1,012 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

राजस्थान में सड़क, पुलिया, डैम, एनीकट और आंगनबाड़ी भवनों की होगी मरम्मत, सीएम ने 1012 करोड़ किए मंजूर 
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: इस साल मानसून ने राजस्थान में बहुत तबाही मचाई थी, जिससे कई सरकारी संपत्तियों को और लोगों को हानी हुई है. वहीं अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों व सड़कों की मरम्मत के लिए 1012 करोड़ 92 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है.

इस बड़ी राशि से करीब 50 हजार से ज्यादा सड़कें पुलियां डैम एनीकट स्कूल अस्पताल आंगनबाड़ी केंद्र जैसी जरूरी संपत्तियां दुरुस्त हो जाएंगी. ग्रामीण इलाकों में फंसी जिंदगियां अब तेजी से पटरी पर लौटेंगी क्योंकि ये मरम्मतें तुरंत शुरू हो रही हैं.

सड़कें पुलियां निर्माण विभाग को 294 करोड़

सार्वजनिक निर्माण विभाग को सबसे पहले फायदा मिलेगा. 294 करोड़ रुपये से 14 हजार 212 सड़कें और 1 हजार 161 पुलियां ठीक की जाएंगी. इससे गांवों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और किसान व्यापारी अपनी चीजें आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे. जल संसाधन विभाग की 902 संपत्तियां जैसे डैम एनीकट 19 करोड़ से ज्यादा की राशि से संवरेगी. चिकित्सा विभाग की 681 इमारतें 12 करोड़ 80 लाख रुपये में नई जान पाएंगी ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके.

शिक्षा पर खर्च होंगे 487 करोड़ 24 हजार 

बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है. शिक्षा विभाग को 487 करोड़ रुपये मिलेंगे जिससे 24 हजार 531 भवन मरम्मत के दायरे में आएंगे. टूटे कक्ष नई दीवारें पाएंगे और बच्चे सुरक्षित माहौल में सीख सकेंगे. पंचायती राज विभाग की 873 संपत्तियां 19 करोड़ 39 लाख से दुरुस्त होंगी. महिला बाल विकास विभाग को 173 करोड़ से 7 हजार 911 आंगनबाड़ी भवन चमकेंगे जहां छोटे बच्चों की देखभाल सुगम होगी. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की 17 संपत्तियां भी इस योजना का हिस्सा हैं.

41 जिलों में बंटी राशि जयपुर को सबसे ज्यादा 60 करोड़

यह मदद पूरे प्रदेश के 41 जिलों तक पहुंचेगी. इनमें  जयपुर जिले को 60.57 करोड़ रुपये, जोधपुर को 42.09 करोड़, नागौर को 55.45 करोड़, टोंक को 51.15 करोड़, जालोर को 51.75 करोड़, कोटा को 39.41 करोड़,भीलवाड़ा को 38.27 करोड़, झालावाड़ को 34.97 करोड़, दौसा को 32.15 करोड़, राजसमंद को 29.18 करोड़, सलूम्बर को 27.08 करोड़, चूरू को 25.80 करोड़, बारां को 25.42 करोड़, करौली को 24.48 करोड़,

सवाई माधोपुर को 23.86 करोड़, धौलपुर को 22.63 करोड़, प्रतापगढ़ को 17.19 करोड़, बालोतरा को 14.70 करोड़, पाली को 12.15 करोड़, अलवर को 12.52 करोड़, बीकानेर को 19.79 करोड़, डूंगरपुर को 19.88 करोड़, बांसवाड़ा को 11.69 करोड़, श्रीगंगानगर को 11.70 करोड़, फलोदी को 11.28 करोड़, हनुमानगढ़ को 11.55 करोड़, अजमेर को 25.74 करोड़, झुंझुनूं को 1.75 करोड़, खैरथल-तिजारा को 2.93 करोड़,

डीग को 5.03 करोड़, जैसलमेर को 6.35 करोड़, भरतपुर को 8.99 करोड़, कोटपूतली-बहरोड़ को 8.44 करोड़ और डीडवाना-कुचामन को 24.52 करोड़ रुपये शामिल है. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश की विकास गति को तेज करेगा. बाढ़ पीड़ितों को जल्द राहत मिलेगी और राजस्थान फिर से हरा-भरा मजबूत बनेगा.

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