Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में गृह और कारागार विभाग की अनुदान मांगों पर जोरदार बहस हुई. विपक्ष ने सरकार पर अपराध बढ़ने, पुलिस बल को कमजोर करने और न्याय प्रक्रिया में देरी को लेकर सवाल उठाए. कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने फोन टैपिंग का मुद्दा भी उठाया.
"बजट में पुलिस का 500 करोड़ कम कर दिया"
शांति धारीवाल ने कहा कि पिछले एक साल में 121 जगहों पर पुलिस के साथ मारपीट हुई यह कोई छोटी बात नहीं है.सरकार ने बजट में पुलिस का 500 करोड़ रुपये कम कर दिया. यह दिखाता है कि सरकार पुलिस को मजबूत नहीं करना चाहती. राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं लेकिन सरकार मौन है. अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की क्या मंशा है.
विधायक शांति धारीवाल ने फोन टैपिंंग का मुद्दा उठाया
शांति धारीवाल ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा सरकार बताए कि राजस्थान में फोन टैपिंग हो रही है सरकार कह रही है नहीं हो रही है. लेकिन सरकार के मंत्री फिर कह रहे हैं फोन टैप हो रहा है. यह कैसी सरकार चला रहे हैं. क्या तमाशा है. शांति धारीवाल ने बिलकिस बानो केस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ दोषियों की सजा माफ करने का मामला नहीं था बल्कि अपराधियों का सम्मान तक किया गया.
बाप शब्द को कार्यवाही से निकालने की मांग
शांति धारीवाल ने कहा, "भाजपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता है. बिना हेलमेट वाले की कांस्टेबल गाड़ी रोकता है तो वह फोन पर बात करवाता है, तेरे बाप से बात कर, बीजेपी के नेता बात करके बोलते हमारा आदमी छोड़ दो." इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एतराज जताया, और बाप शब्द को कार्यवाही से हटाने के लिए सभापति से आग्रह किया. उन्होंने कहा कि दादी शब्द की तरह बाप शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए, यह बुजुर्ग आदमी है शब्द निकल जाता है.
न्याय में देरी और फॉरेंसिक लैब की कमी पर सवाल
विधायक अजय सिंह ने फॉरेंसिक जांच की कमी को लेकर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को समय पर न्याय मिलना चाहिए. लेकिन, संसाधनों की कमी के चलते मामलों में देरी हो रही है. राजस्थान में केवल 7 DNA टेस्टिंग यूनिट्स हैं. जबकि, दूसरे राज्यों में यह संख्या कहीं अधिक है, इससे जांच में देरी होती है और अपराधी बच निकलते हैं.
अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर भड़कीं विधायक रीटा चौधरी
विधायक रीटा चौधरी ने सदन में अधिकारियों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गृह और कारागार विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अधिकारी दीर्घा में कोई भी मौजूद नहीं है. जब बहस उन्हीं से संबंधित है तो उनकी उपस्थिति क्यों नहीं है?
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