Ashok Gehlot on Rajasthan New Districts: पिछली कांग्रेस सरकार में 17 ज़िलों और तीन संभाग के गठन पर भाजपा सरकार के रिव्यू के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. गहलोत ने उनके समय हुए इस निर्णय को प्रदेश के हित में बताया है. अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा है कि, " हमारी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड IAS रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए. राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी."
उन्होंने आगे लिखा, "क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं. छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं. हमारी सरकार ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने एवं सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए और वहां कलेक्टर, एसपी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया."
हमारी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड IAS श्री रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए। राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी। क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं। हमारी सरकार ने प्रशासनिक…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 13, 2024
गहलोत ने कहा कि "राजस्थान की भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाकर जिलों का रिव्यू करने का फैसला किया है. अब यह देखना होगा कि यह समिति राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विकास के हित को देखकर फैसला लेगी या फिर राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी."
सरकार ने बनाई कमेटी
भजनलाल सरकार ने प्रदेश में पिछले साल बनाए गए 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है. राजस्थान की पिछली सरकार में नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है. कमेटी इन ज़िलों और संभाग में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए अपनी रिपोर्ट और सुझाव देगी.
प्रेम चंद्र बैरवा संयोजक, चार मंत्री बनाए गए सदस्य
नए जिलों की गठन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बनाए गए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का संयोजक उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है. जबकि मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री हेमन्त मीणा और मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है. समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिवशासन सचिव राजस्व विभाग होंगे. अब यह कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी.
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