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This Article is From Jul 23, 2024

Rajasthan Budget Session 2024: "थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पर क्या बन रही नीति ?" बीजेपी विधायक के सवाल पर मंत्री ने दिया ये जवाब

Rajasthan Budget Session 2024: शिक्षकों के ट्रांसफर पर बीजेपी विधायक ने सदन में सवाल पूछा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोलमोल जवाब दिया.  

Rajasthan Budget Session 2024: "थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पर क्या बन रही नीति ?" बीजेपी विधायक के सवाल पर मंत्री ने दिया ये जवाब

Rajasthan Budget Session 2024: भाजपा विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने सदन में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया. विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने कहा, क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादले की नीति बना रही है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोलमोल जवाब दिया. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जो 100% मूक बधिर और दिव्यांग हैं, वो जहां कहेंगे वहां ट्रांसफर कर देंगे. 

हजारों की संख्या में शिक्षक डेपुटेशन किए गए 

 राजस्थान में हजारों की संख्या में शिक्षक डेपुटेशन किए गए हैं. जो बिना किसी काम के डेपुटेशन किए गए हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग और  बीमार हैं. लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, उनका डेपुटेशन निरस्त नहीं करेंगे.  तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की नीति पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ भी नहीं बोले.  

आखिरी बार वसुंधरा सरकार में हुए थे ट्रांसफर  

पिछली गहलोत सरकार ने जज के तबादले के लिए 2021 में आवेदन लिए थे. लेकिन यह पूरी पप्रक्रिया ही ठंडे बस्ते में चली गई. आवेदन तो लिए गए लेकिन शिक्षकों के तबादले नहीं हुए. तृतीय श्रेणी के तबादले आखिरी बार वसुंधरा राजे सरकार में हुए थे. उसके बाद से शिक्षकों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. 

कई बार बनी नीति और प्रारूप

  • 1994: पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 1994 में कमेटी बनी.  इस समिति ने प्रारूप बना दिया. लेकिन, रिपोर्ट लागू नही हो सकी. 
  • 1997-98: नीति लाने को कवायद हुई लेकिन हुआ कुछ नहीं.  इस साल तबादला को लेकर अलग से निर्देश जरूर जारी किए गए
  • 2005: शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी हुए. 
  • 2015-18: तबादलों के लिए मंत्री मण्डलीय समिति के साथ अन्य कमेटी बनाई.  लेकिन प्रारूप लागू नहीं हो सका. 
  • 2020: जनवरी महीने में कमेटी बनी.  कमेटी ने अगस्त में रिपोर्ट दी.  लेकिन, केबिनेट में मंजूरी नहीं. 
  • 2024: तबादलों को लेकर नीति बनाने की कार्यवाही विचाराधीन

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