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क्या है राजस्थान सरकार की TOD नीति? जारी होगी अधिसूचना, जानें कहां होगा लागू
राज्य सरकार ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई और दूरदर्शी शहरी नियोजन नीति को अपनाने की दिशा में अग्रसर है. जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल बैठक में किया गया.
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राजस्थान की 11 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, अफसर राज शुरू; कब होगा चुनाव
शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार फरवरी-मार्च 2026 तक चुनाव कराने की कोशिश करेगी.
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राजस्थान में शहरों के विकास के लिए भजनलाल सरकार का संकल्प, 18 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
Rajasthan News: भजनलाल सरकार 'स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध' शहरों के संकल्प के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. इसके लिए सितंबर-25 तक 2 हजार 302 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
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Rajasthan: विधानसभा में पारित 4 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी, लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी 20 हजार पेंशन
Rajasthan: राजस्थान के 33 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु हो गया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया.
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जाम मुक्त जयपुर के लिए बनाए रोडमैप, बैठक में CM भजनलाल बोले- खाली पदों पर जल्द निकलेगी भर्ती
CM भजनलाल ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने और जयपुर के बढ़ते ट्रैफिक भार को कम करने के लिए कारगर योजना बनाने के निर्देश दिए.
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Rising Rajasthan: जयपुर में प्री-इंवेस्टमेंट समिट, 45 हजार करोड़ के निवेश करार पर होंगे हस्ताक्षर
राजस्थान के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 14 अक्टूबर को नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान प्री-इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा.
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राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी-2010 में होगा संशोधन, अवैध कॉलोनी के विरुद्ध होगी कार्रवाई
झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका.
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Buldozer Action: राजस्थान के 16 होटल और रिजॉर्ट पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने 7 दिन का दिया अल्टीमेटम
Rajasthan News: अलवर शहर के समीप सिलीसेढ़ से जयसमंद बांध में आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में पड़ने वाले पक्के निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा. नगर विकास न्यास, राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम ने सर्वे किया है. यह सर्वे 1955 की जमाबंदी के आधार पर किया गया है.
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Rajasthan: राजस्थान में जल्द सस्ती हो जाएगी बिजली, भजनलाल सरकार ने HUDCO के साथ साइन किया MoU
Rajasthan Govt MoU with HUDCO: राजस्थान में अगले 5 साल पानी, सिंचाई और बिजली जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम होने वाला है. इसके लिए राज्य सरकार ने हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का MoU साइन किया है.
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नगरीय विकास मंत्री का आदेश, बिना स्वीकृति हुए निर्माण को 72 घंटे के अंदर किया जाएगा सीज
राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बिना स्वीकृति के हुए निर्माण को संबंधित नगरीय निकाय 72 घंटे के अंदर सीज कर विधानसभा सचिवालय और विभाग को सूचित करेगा.
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क्या है राजस्थान सरकार की TOD नीति? जारी होगी अधिसूचना, जानें कहां होगा लागू
राज्य सरकार ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई और दूरदर्शी शहरी नियोजन नीति को अपनाने की दिशा में अग्रसर है. जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल बैठक में किया गया.
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शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार फरवरी-मार्च 2026 तक चुनाव कराने की कोशिश करेगी.
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CM भजनलाल ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने और जयपुर के बढ़ते ट्रैफिक भार को कम करने के लिए कारगर योजना बनाने के निर्देश दिए.
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Rising Rajasthan: जयपुर में प्री-इंवेस्टमेंट समिट, 45 हजार करोड़ के निवेश करार पर होंगे हस्ताक्षर
राजस्थान के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 14 अक्टूबर को नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान प्री-इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा.
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झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका.
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राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बिना स्वीकृति के हुए निर्माण को संबंधित नगरीय निकाय 72 घंटे के अंदर सीज कर विधानसभा सचिवालय और विभाग को सूचित करेगा.
