Urban Development
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
जयपुर में चला बुलडोजर… 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा, 11 पक्के मकान भी ढहाए
राजस्थान के जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां 20 करोड़ की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. कई अवैध निर्माण तोड़े गए और प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब कब्जाधारियों पर सख्ती जारी रहेगी.
-
दौसा: विधायक-पटवारी विवाद पर बोले किरोड़ी लाल, कहा- 'यहां विधायक बोल रहा मेरे लोगों ने कर रखा जमीनों पर कब्जा'
राजस्थान के दौसा में 19 करोड़ की लागत से बने आधुनिक टाउन हॉल के उद्घाटन पर राजनीति गरमा गई. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अनुपस्थित सांसद विधायक पर तंज कसा जबकि अवैध कब्जों और अफसरों को धमकाने के मुद्दे पर सरकार का सख्त रुख सामने आया है.
-
क्या है राजस्थान सरकार की TOD नीति? जारी होगी अधिसूचना, जानें कहां होगा लागू
राज्य सरकार ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई और दूरदर्शी शहरी नियोजन नीति को अपनाने की दिशा में अग्रसर है. जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल बैठक में किया गया.
-
राजस्थान की 11 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, अफसर राज शुरू; कब होगा चुनाव
शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार फरवरी-मार्च 2026 तक चुनाव कराने की कोशिश करेगी.
-
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब JDA क्षेत्र की कृषि भूमि पर नहीं चल पाएंगे 'मैरिज गार्डन', अवैध पाए गए तो होगी सीलिंग
हाई कोर्ट का यह फैसला जयपुर शहर के अर्बन प्लानिंग (Urban Planning) और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. अब देखना यह है कि JDA हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन किस तरह और कितनी गंभीरता से करता है.
-
राजस्थान में शहरों के विकास के लिए भजनलाल सरकार का संकल्प, 18 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
Rajasthan News: भजनलाल सरकार 'स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध' शहरों के संकल्प के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. इसके लिए सितंबर-25 तक 2 हजार 302 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
-
राजस्थान को केंद्र से मिली 1121 करोड़ की सौगात, शहरी विकास और स्कूली शिक्षा पर होंगे खर्च
राजस्थान केंद्र सरकार ने शहरी विकास के लिए 541 करोड़ और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपये दिए है. जो की शहरों के विकाश को और स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.
-
Rajasthan: विधानसभा में पारित 4 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी, लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी 20 हजार पेंशन
Rajasthan: राजस्थान के 33 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु हो गया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया.
-
कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर के विकास कार्य में जल्द आएगी तेजी: झाबर सिंह खर्रा
कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में जल्द ही तेजी आएगी. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में बताया कि मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में 15 मकान, 2 धर्मशालाएं, संस्कृत स्कूल और 50 दुकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है.
-
राजस्थान में बजट पर होगा बड़ा बवाल, कांग्रेस नेता ने कहा- केवल BJP विधायक नहीं विपक्ष की भी लेनी चाहिए राय
कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने बजट से पहले बीजेपी विधायकों से राय लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पक्ष-विपक्ष मिलकर प्रदेश के विकास पर काम करें. साथ ही उन्होंने मिनी सचिवालय, नगर विकास न्यास, टाइगर सफारी, और बूंदी के समग्र विकास के लिए कई मांगें रखीं.
-
जयपुर में चला बुलडोजर… 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा, 11 पक्के मकान भी ढहाए
राजस्थान के जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां 20 करोड़ की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. कई अवैध निर्माण तोड़े गए और प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब कब्जाधारियों पर सख्ती जारी रहेगी.
-
दौसा: विधायक-पटवारी विवाद पर बोले किरोड़ी लाल, कहा- 'यहां विधायक बोल रहा मेरे लोगों ने कर रखा जमीनों पर कब्जा'
राजस्थान के दौसा में 19 करोड़ की लागत से बने आधुनिक टाउन हॉल के उद्घाटन पर राजनीति गरमा गई. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अनुपस्थित सांसद विधायक पर तंज कसा जबकि अवैध कब्जों और अफसरों को धमकाने के मुद्दे पर सरकार का सख्त रुख सामने आया है.
-
क्या है राजस्थान सरकार की TOD नीति? जारी होगी अधिसूचना, जानें कहां होगा लागू
राज्य सरकार ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई और दूरदर्शी शहरी नियोजन नीति को अपनाने की दिशा में अग्रसर है. जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल बैठक में किया गया.
-
राजस्थान की 11 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, अफसर राज शुरू; कब होगा चुनाव
शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार फरवरी-मार्च 2026 तक चुनाव कराने की कोशिश करेगी.
-
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब JDA क्षेत्र की कृषि भूमि पर नहीं चल पाएंगे 'मैरिज गार्डन', अवैध पाए गए तो होगी सीलिंग
हाई कोर्ट का यह फैसला जयपुर शहर के अर्बन प्लानिंग (Urban Planning) और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. अब देखना यह है कि JDA हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन किस तरह और कितनी गंभीरता से करता है.
-
राजस्थान में शहरों के विकास के लिए भजनलाल सरकार का संकल्प, 18 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
Rajasthan News: भजनलाल सरकार 'स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध' शहरों के संकल्प के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. इसके लिए सितंबर-25 तक 2 हजार 302 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
-
राजस्थान को केंद्र से मिली 1121 करोड़ की सौगात, शहरी विकास और स्कूली शिक्षा पर होंगे खर्च
राजस्थान केंद्र सरकार ने शहरी विकास के लिए 541 करोड़ और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपये दिए है. जो की शहरों के विकाश को और स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.
-
Rajasthan: विधानसभा में पारित 4 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी, लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी 20 हजार पेंशन
Rajasthan: राजस्थान के 33 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु हो गया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया.
-
कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर के विकास कार्य में जल्द आएगी तेजी: झाबर सिंह खर्रा
कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में जल्द ही तेजी आएगी. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में बताया कि मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में 15 मकान, 2 धर्मशालाएं, संस्कृत स्कूल और 50 दुकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है.
-
राजस्थान में बजट पर होगा बड़ा बवाल, कांग्रेस नेता ने कहा- केवल BJP विधायक नहीं विपक्ष की भी लेनी चाहिए राय
कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने बजट से पहले बीजेपी विधायकों से राय लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पक्ष-विपक्ष मिलकर प्रदेश के विकास पर काम करें. साथ ही उन्होंने मिनी सचिवालय, नगर विकास न्यास, टाइगर सफारी, और बूंदी के समग्र विकास के लिए कई मांगें रखीं.
