Urban Development

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  क्या है राजस्थान सरकार की TOD नीति? जारी होगी अधिसूचना, जानें कहां होगा लागू

  राज्य सरकार ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई और दूरदर्शी शहरी नियोजन नीति को अपनाने की दिशा में अग्रसर है. जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल बैठक में किया गया.

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  राजस्थान की 11 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, अफसर राज शुरू; कब होगा चुनाव

  शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार फरवरी-मार्च 2026 तक चुनाव कराने की कोशिश करेगी.

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  राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब JDA क्षेत्र की कृषि भूमि पर नहीं चल पाएंगे 'मैरिज गार्डन', अवैध पाए गए तो होगी सीलिंग

  हाई कोर्ट का यह फैसला जयपुर शहर के अर्बन प्लानिंग (Urban Planning) और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. अब देखना यह है कि JDA हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन किस तरह और कितनी गंभीरता से करता है.

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  राजस्थान में शहरों के विकास के लिए भजनलाल सरकार का संकल्प, 18 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

  Rajasthan News: भजनलाल सरकार 'स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध' शहरों के संकल्प के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. इसके लिए सितंबर-25 तक 2 हजार 302 करोड़ रुपए खर्च किए गए.

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  राजस्थान को केंद्र से मिली 1121 करोड़ की सौगात, शहरी विकास और स्कूली शिक्षा पर होंगे खर्च  

   राजस्थान केंद्र सरकार ने शहरी विकास के लिए 541 करोड़ और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपये दिए है. जो की शहरों के विकाश को और स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

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  Rajasthan: व‍िधानसभा में पार‍ित 4 व‍िधेयकों को राज्‍यपाल की मंजूरी,  लोकतंत्र सेनानियों को म‍िलेगी 20 हजार पेंशन 

  Rajasthan: राजस्‍थान के 33 राज्‍य व‍िश्‍वव‍िद्यालयों में कुलपत‍ि का नाम बदलकर कुलगुरु हो गया है. राज्‍यपाल की मंजूरी म‍िलते ही तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गया.

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  कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर के विकास कार्य में जल्द आएगी तेजी: झाबर सिंह खर्रा 

  कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में जल्द ही तेजी आएगी. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में बताया कि मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में 15 मकान, 2 धर्मशालाएं, संस्कृत स्कूल और 50 दुकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है.

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  राजस्थान में बजट पर होगा बड़ा बवाल, कांग्रेस नेता ने कहा- केवल BJP विधायक नहीं विपक्ष की भी लेनी चाहिए राय

  कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने बजट से पहले बीजेपी विधायकों से राय लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पक्ष-विपक्ष मिलकर प्रदेश के विकास पर काम करें. साथ ही उन्होंने मिनी सचिवालय, नगर विकास न्यास, टाइगर सफारी, और बूंदी के समग्र विकास के लिए कई मांगें रखीं.

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  जाम मुक्त जयपुर के लिए बनाए रोडमैप, बैठक में CM भजनलाल बोले- खाली पदों पर जल्द निकलेगी भर्ती

  CM भजनलाल ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने और जयपुर के बढ़ते ट्रैफिक भार को कम करने के लिए कारगर योजना बनाने के निर्देश दिए.

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  राइजिंग राजस्थान समिट के प्री-इवेंट में 76 हजार करोड़ का निवेश, CM ने दिया निवेशकों को भरोसा

  राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट: जयपुर में आयोजित अर्बन सेक्टर प्री-समिट में स्लम रिहैबिलिटेशन, अर्बन प्लानिंग, वेस्ट टू वेल्थ, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे विषयों पर चर्चा हुई. इस इवेंट में 76 हजार करोड़ के निवेश का करार हुआ.

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  Rising Rajasthan: जयपुर में प्री-इंवेस्टमेंट समिट, 45 हजार करोड़ के निवेश करार पर होंगे हस्ताक्षर

  राजस्थान के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 14 अक्टूबर को नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान प्री-इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा.

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  'राइजिंग राजस्थान' से पहले जयपुर की सड़कों की बदल जाएगी तस्वीर! मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को दिए निर्देश

  जयपुर की टूटी सड़कों को लेकर नगर विकास मंत्री ने कहा कि बारिश रुकते ही 15 दिनों में शहर की सड़कें ठीक की जाएंगी. वहीं, राइजिंग राजस्थान समिट से पहले शहर की प्रमुख सड़कों का पुनर्निर्माण होगा.

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  राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी-2010 में होगा संशोधन, अवैध कॉलोनी के विरुद्ध होगी कार्रवाई

  झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका.

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  Buldozer Action: राजस्थान के 16 होटल और रिजॉर्ट पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

  Rajasthan News: अलवर शहर के समीप  सिलीसेढ़ से जयसमंद बांध में आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में पड़ने वाले पक्के निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा. नगर विकास न्यास, राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम ने सर्वे  किया है. यह सर्वे 1955 की जमाबंदी के आधार पर किया गया है. 

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  Rajasthan: राजस्थान में जल्द सस्ती हो जाएगी बिजली, भजनलाल सरकार ने HUDCO के साथ साइन किया MoU

  Rajasthan Govt MoU with HUDCO: राजस्थान में अगले 5 साल पानी, सिंचाई और बिजली जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम होने वाला है. इसके लिए राज्य सरकार ने हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का MoU साइन किया है.