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Rajasthan Schools: राजस्थान में अब नई शिक्षा नीति के तहत होगा स्कूलों का संचालन, ऐसे 186 स्कूल होंगे अपग्रेड

बीकानेर में ऐसे 15 स्कूल हैं, जो पहली से बारहवीं के स्थान पर छठी से बारहवीं और नौवीं से बारहवीं तक संचालित हो रहे हैं.

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Rajasthan Schools: राजस्थान में अब नई शिक्षा नीति के तहत होगा स्कूलों का संचालन, ऐसे 186 स्कूल होंगे अपग्रेड
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan News: राजस्थान के विभिन्न जिलों में चल रहीं छठी से बारहवीं और नौंवीं से बारहवीं तक के 186 सरकारी सीनियर सैकंडरी स्कूलों को अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी (New Education Policy) के तहत क्लास एक से बारह तक में संचालित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-आशीष मोदी ने इस सम्बन्ध में तमाम संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं. 

नई शिक्षा नीति के मुताबिक स्कूलों की चार श्रेणियां होनी हैं, जिनमें पहली से पांचवीं, पहली से आठवीं, पहली से दसवीं और पहली से बारहवीं निर्धारित हैं. लेकिन राजस्थान में इनके अलावा भी अतिरिक्त श्रेणियों के तहत छठी से बारहवीं तक के 131 और नौवीं से बारहवीं तक के 55 स्कूल संचालित हो रहे हैं. अब इन स्कूलों में कक्षा एक से बारह तक का संचालन होगा. इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने समस्त जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है. 

तीन बिंदुओं की गाइडलाइन जारी

उधर, इन 186 स्कूलों के पास में संचालित हो रहे पहली से पांचवीं और पहली से आठवीं तक के स्कूलों को इनमें समायोजित करने के लिए तीन बिन्दुओं की गाइडलाइन भी जारी की गई है. इस गाइड लाइन की पालना होने पर ही स्कूलों को समायोजित किया जा सकेगा. बीकानेर में ऐसे 15 स्कूल हैं, जो पहली से बारहवीं के स्थान पर छठी से बारहवीं और नौवीं से बारहवीं तक संचालित हो रहे हैं.

संभाग स्तर पर कमेटी का गठन

कक्षा 6 से 12 और 9 से 12 में चल रहे स्कूलों को क्लास 1 से 12 में संचालित करने के लिए संभाग लेवल पर कमेटी गठित की जाएगी. इसका संयोजक उसी संभाग के संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा को बनाया जाएगा. वहां के डीईओ, सीडीईओ, डीईओ-प्रारम्भिक, माध्यमिक सदस्य सचिव, डाइट प्रतिनिधि और एक प्रिंसिपल सहित 6 मेम्बर कमेटी में होंगे.

संबंधित जिलों से मांगे गए प्रस्ताव

बीकानेर सम्भाग के संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा डॉ. राजकुमार शर्मा का कहना है कि संभाग स्तर पर कक्षा 6 से 12 और कक्षा 9 से 12 में संचालित होने वाले स्कूलों की रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मांगी है. इसी संबंध में संबंधित जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं.

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