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'कन्हैयालाल साहू केस पर एक शब्द भी नहीं बोला' अशोक गहलोत ने अमित शाह पर किया पलटवार

प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग तलाश रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के MoU कहां जमीन पर उतरे हैं. राज्य सरकार को कम से कम गृहमंत्री के दावे को पुख्ता करने के लिए इनकी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए.

'कन्हैयालाल साहू केस पर एक शब्द भी नहीं बोला' अशोक गहलोत ने अमित शाह पर किया पलटवार
अशोक गहलोत ने अमित शाह पर किया पलटवार

Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है. पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी या राजस्थान की भाजपा सरकार ने उनको गलत ब्रीफ कर भाषण में कहलवा दिया है, क्योंकि प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग तलाश रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के एमओयू कहां जमीन पर उतरे हैं. राज्य सरकार को कम से कम गृहमंत्री के दावे को पुख्ता करने के लिए इनकी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए. 

कन्हैयालाल केस को लेकर हमला

अशोक गहलोत ने कहा कि आज भी गृहमंत्री अमित शाह ने कन्हैयालाल साहू के परिवार को न्याय दिलाने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला. यह दिखाता है कि भाजपा स्वर्गीय कन्हैयालाल के केस को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है. वहीं, राइजिंग राजस्थान में आए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश को लेकर अमित शाह के बयान पर गहलोत ने पलटवार किया है. 

पूर्व सीएम ने एक्स पर लिखा, "अमित शाह ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 7 लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर चुका है. ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी या राजस्थान की भाजपा सरकार ने उनको गलत ब्रीफ कर भाषण में कहलवा दिया, क्योंकि प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग तलाश रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के MoU कहां जमीन पर उतरे हैं."

जानकारी क्यों छिपाई जा रही है?

राज्य सरकार को कम से कम गृहमंत्री के दावे को पुख्ता करने के लिए इनकी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि 35 लाख करोड़ रुपये का पूरा निवेश ही प्रदेश में आए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश को राजस्व मिले. परन्तु विडंबना ये है कि विधानसभा में लगाए गए सवाल, RTI से मांगी गई जानकारी आदि में भी राज्य सरकार ने किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के MoU की जानकारी नहीं दी है.

यदि यह इवेंट इतना सफल रहा है तो जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? यदि राज्य सरकार MoU सार्वजनिक कर देती है तो इनका एक पब्लिक ऑडिट जनता स्वयं ही कर सरकार को फीडबैक देती रहेगी कि कितने MoU जमीन पर उतरे हैं.

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