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This Article is From Sep 28, 2025

Rajasthan: दीवाली से पहले जालोर के किसान को भजन लाल सरकार का तोहफा, 56.85 लाख का कर्ज 28 साल बाद खत्म

Rajasthan News: भजन लाल सरकार की मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 जालोर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. इसके जरिए किसान ने अपनी अधिग्रहण की गई भूमि को मुक्त कराया है.

Rajasthan: दीवाली से पहले जालोर के किसान को भजन लाल सरकार का तोहफा, 56.85 लाख का कर्ज 28 साल बाद खत्म
प्रतीकात्मक तस्वीर ( Meta AI)

Jalore News: राजस्थान की भजन लाल सरकार की मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 जालोर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना के तहत जालोर भूमि विकास बैंक, सांचौर शाखा के एक 28 साल पुराने ऋण मामले में बड़ी राहत मिली है.

56 लाख 85 हजार रुपये की मिली भारी छूट

सांचौर के पुर ग्राम निवासी भीखाराम को इस योजना का सबसे बड़ा लाभ मिला है. उनके ऋण की कुल बकाया राशि 78 लाख 23 हजार रुपये थी. इस विशेष योजना के तहत, उन्होंने मात्र 21 लाख 37 हजार रुपये जमा कराए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 56 लाख 85 हजार रुपये की भारी छूट मिली. छूट मिलते ही उन्हें तुरंत'नो-ड्यूज' प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया और उनकी गिरवी रखी भूमि भी रहनमुक्त हो गई.

काले चश्मे में बैठा किसान

काले चश्मे में बैठा किसान

पिता के कर्जे से मिली मुक्ति तो बेटे ने जताया आभार

ऋणी भीखाराम के पुत्र गणपतलाल ने इस निर्णय पर गहरी खुशी व्यक्त की.उन्होंने कहा कि यह योजना न होती तो वे अपने पिता का यह वर्षों पुराना कर्ज कभी नहीं चुका पाते. उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और प्रदेश के अन्य अवधिपार ऋणी किसानों से भी अपील की कि वे आगे आएं और इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठाएं.

जालोर बैंक ने बनाया वसूली का नया कीर्तिमान

भूमि विकास बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान ने बताया कि ब्याज राहत योजना में जालोर बैंक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. बैंक ने 26 सितम्बर को पूरे प्रदेश में सर्वाधिक 1 करोड़ 61 लाख रुपये की वसूली करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

किसानों  के लिए वरदान साबित हो रही है योजना

वीरभान ने बताया कि योजना शुरू होने से लेकर अब तक, जालोर बैंक के 1174 ऋणियों ने कुल 6 करोड़ 80 लाख रुपये जमा करवाए हैं और उन्हें बदले में 13 करोड़ 16 लाख रुपये की बड़ी ब्याज छूट प्राप्त हुई है. यह योजना किसानों को कर्ज के जाल से निकालकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान कर रही है.

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