Rajasthan politics: अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए 86 नगर निकायों का भजनलाल सरकार रिव्यू करेगी. सरकार कई नए नगर निकाय को खत्म कर सकती है. जयपुर, जोधपुर और कोटा में फिर से एक-एक नगर निगम हो सकते हैं. गहलोत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम बनाए थे. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2-2 नगर निकाय बनने के बाद सरकार कई नवगठित नगर निकायों पर शिकायतें मिली हैं.
कांग्रेस सरकार में बने 86 नए नगर निकाए बनाए थे
झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 86 नए नगर निकाए बनाए थे. अब इसका रिव्यू किया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जयपुर, कोटा और जोधपुर में बनाए गए नगर निगम पर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से चर्चा करने के बाद आगे का फैसला सरकार लेगी.
मंत्री खर्रा ने वार्डाें के परिसीमन वापस करवाने के संकेत दिए
झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पालिकाओं का परिसीमन किया, जिसमें कई खामियां हैं. उस समय में इकट्ठा किए गए वार्डों में जनसंख्या या मतदाताओं की संख्या में करीब 300% का अंतर है. इसको लेकर मंत्री खर्रा ने वार्डों के परिसीमन वापस करवाने के संकेत दिए हैं.
नए जिलों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की
कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिले बनाए थे. भाजपा सरकार ने बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की है. चार मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है. एक रिटायर्ड IAS के नेतृत्व में सब कमेटी बनाई है, जो सभी नए जिलों के भौगोलिक, आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करेगी. एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगी. इसके बाद भजनलाल सरकार फैसला करेगी की नए जिले रहेंगे या फिर खत्म होंगे.
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