Congress on Caste Census: चुनावों से पहले, कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने सभी राज्य कांग्रेस समितियों (PCC) को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में, कांग्रेस ने सभी राज्यों से जाति आधारित आंकड़ों की मांग को लेकर अपने अभियान को तेज करने और एक ठोस रणनीति बनाने का आह्वान किया है.
वंचित वर्गों की पहचान जाति जनगणना के बिना अधूरी है
कांग्रेस का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए जातिगत आंकड़े आवश्यक हैं. पार्टी का कहना है कि निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ और समाज के वंचित वर्गों की पहचान जाति जनगणना के बिना अधूरी है. इसके लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से प्रमुख मांगे की है.
जाति जनगणना को लेकर संसद में बहस की मांग
केंद्र सरकार से कांग्रेस ने मांग की है कि वह जाति जनगणना की प्रक्रिया को पारदर्शी, वैज्ञानिक और समयबद्ध बनाया जाए.और इस मुद्दे पर तुरंत संसद में बहस करे. साथ ही बजट में जाति जनगणना के लिए उचित प्रावधान किया जाए.
स्थानीय स्तर पर अभियान चलाने के दिए निर्देश
कांग्रेस ने सभी पीसीसी को अपने राज्यों के सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों के अनुसार स्थानीय स्तर पर रैलियां, सम्मेलन और अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, पार्टी ने सभी गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड AICC को भेजने के लिए कहा है.
बुधवार को हुई थी जाति जनगणना की घोषणा
बता दें कि 30 अप्रैल बुधवार को मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना का बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया गया. बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा, साथ ही नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा.
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