Rajasthan Assembly Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शिक्षा से जुड़े दो अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया. कांग्रेस विधायकों ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद करने और अनुप्रति योजना में देरी को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे. विधानसभा में विधायक रफीक खान ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में देरी को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि फरवरी तक सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए था, लेकिन अब तक न तो रजिस्ट्रेशन हुए और न ही भुगतान. उन्होंने सरकार से पूछा कि छात्रों के छह महीने खराब हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है?
इस पर उच्च शिक्षा मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी छात्र का भविष्य खराब नहीं हुआ है. हमें 200 प्रतिशत से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और अब तक 1.74 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
जवाब नहीं दे रही सरकार- जूली
हालांकि, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो सवाल पूछा गया, उसका जवाब नहीं मिला. इस पर मंत्री गहलोत ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपकी सरकार के समय जो भुगतान बकाया था, उसे हमारी सरकार ने पूरा किया है. मंत्री ने यह भी दावा किया कि अनुप्रति योजना की सफलता को देखते हुए अन्य राज्यों के अधिकारी राजस्थान आकर इस मॉडल को समझ रहे हैं और इसे अपने प्रदेशों में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं.
अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर मंत्री दिलावर का बयान
प्रश्नकाल के दौरान अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने का मुद्दा उठा, जिस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो खोल दिए, लेकिन शिक्षकों के पद ही सृजित नहीं किए. नतीजा यह हुआ कि छात्रों का नामांकन कम होता गया और स्कूलों की स्थिति बिगड़ गई. अब मुख्यमंत्री ने एक उप समिति बनाई है जो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है.
मंत्री दिलावर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने शिक्षा के नाम पर सिर्फ बोर्ड टांग दिए, लेकिन न स्कूलों में पढ़ाने वाले थे और न पढ़ने वाले. उन्होंने शिक्षा का बंटाधार कर दिया. हमारी सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है और उचित कदम उठाएगी.
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