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This Article is From Apr 26, 2025

Rajasthan: धौलपुर में फिर गरजा बुलडोजर, अतिक्रमण और अवैध निर्माण को JCB मशीन से हटाया

दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे स्वयं अपने कब्जे हटाएं, अन्यथा प्रशासन की ओर से सख्ती से कार्रवाई कर अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा.

Rajasthan: धौलपुर में फिर गरजा बुलडोजर, अतिक्रमण और अवैध निर्माण को JCB मशीन से हटाया
धौलपुर में फिर गरजा बुलडोजर

Rajasthan News: राजस्थान में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है. धौलपुर शहर में भी पिछले कुछ दिनों से पीले पंजे की गूंज एक बार फिर सुनाई दी. शनिवार को जिला प्रशासन और नगर परिषद की टीमें सक्रिय नजर आईं. अधिकारियों ने जगन सिनेमा क्षेत्र में पहुंचकर इलाके का निरीक्षण शुरू किया, जिसे देख स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों में हलचल मच गई.

पहले से दी गई थी चेतावनी

लोगों को अंदेशा हो गया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू होने वाली है. जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों के साथ मिलकर नालों पर बने अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया. दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे स्वयं अपने कब्जे हटाएं, अन्यथा प्रशासन की ओर से सख्ती से कार्रवाई कर अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा.

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज या स्वीकृति पत्र हैं, वे नगर परिषद कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष रखें, ताकि उचित समाधान निकाला जा सके. प्रशासनिक टीम ने सुरजीत नगर कॉलोनी में भी अभियान चलाया. जहां नालों के ऊपर अवैध निर्माण और कुछ अस्थाई बिजली के पोलों को हटाया गया.

भारी संख्या में तैनात रही पुलिस

नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि नालों पर अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित हो रही थी, जिससे बरसात के मौसम में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती थी. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके. इस पूरे अभियान से शहर में एक बार फिर संदेश गया कि अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शहर के लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. जहां कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं. वहीं कुछ लोग इस कार्रवाई पर नाराजगी भी जता रहे थे. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेगा और चिन्हित सभी अवैध निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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