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उदयपुर मामले में जांच के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने गठित की कमेटी, सांसद और पूर्व मंत्री को किया शामिल

उदयपुर मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए जहां प्रशासन और सरकार दावा कर रही है. वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने स्तर से इस पूरी घटना की जांच करेगी.

उदयपुर मामले में जांच के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने गठित की कमेटी, सांसद और पूर्व मंत्री को किया शामिल

Rajasthan News: राजस्थान के उदयपुर में छात्रों के बीच हिंसक घटना के बाद घायल छात्र देवराज की मौत हो गई है. इसके बाद यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है. वहीं अब इस मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए जहां प्रशासन और सरकार दावा कर रही है. वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने स्तर से इस पूरी घटना की जांच करेगी. राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस घटना की पूरी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी घटना की पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेंगे.

कमेटी में शामिल है सांसद और पूर्व मंत्री

बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस कमेटी का गठन किया है. उसमें चार सदस्य को शामिल किया गया है. इस जांच दल में सांसद भजनलाल जाटव, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीना को शामिल किया गया है. अब ये चार सदस्य की टीम उदयपुर में हुई घटना की पूरी तरह जांच करेगी.

यह कमेटी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेंगे. वहीं इसमें प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी कमेटी नजर रख सकती है. जिससे कि पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय मिल सके. वहीं जांच दल रिपोर्ट बनाकर पीसीसी चीफ को रिपोर्ट सौंपेंगे.

गोविंद सिंह डोटासरा ने रखी मांग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही अपने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि उदयपुर घटना में घायल छात्र देवराज के निधन की ख़बर अत्यंत पीड़ादायक है. दु:ख की इस घड़ी में परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. मैं सभी से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ राज्य सरकार से पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग करता हूं.

1. मृतक के परिवार को कम से कम 50 लाख की आर्थिक सहायता.
2. परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी.
3. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

हालांकि बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा 51 लाख रुपये देने की सहमति बनी है. इसके साथ ही सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को संविदा पर नौकरी की पेशकश की गई है. लेकिन इस बारे में पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है.

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