Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्य में राज्य में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन का काम मनमाने तरीके से कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम-कानून तोड़े जा रहे हैं. वहीं गहलोत के इस आरोप पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अशोक गहलोत पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार कानून के अनुसार कार्य कर रही है और किसी प्रकार की मनमानी नहीं हो रही.
दिलावर ने कहा, गहलोत साहब कान खोलकर सुन लें, यह बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की तरह ओछी हरकतें नहीं करती। कांग्रेस ने पंचायत राज संस्थाओं के गठन में पक्षपात किया. हिंदूओं के वार्ड तोड़कर बड़े बनाए और मुसलमानों के छोटे-छोटे वार्ड बनाए. लेकिन हमने हर वर्ग के लिए समान नियम बनाए हैं.
पंचायतों के गठन में वैज्ञानिक और तर्कसंगत मापदंड
मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार ने पंचायतों के गठन में वैज्ञानिक और तर्कसंगत मापदंड निर्धारित किए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या 3000 निर्धारित की गई है, जिसमें 15% का लचीलापन रखा गया है। रेगिस्तानी जिलों में यह सीमा 2000 जनसंख्या तय की गई है, जिसमें 20% का विचलन संभव है। विशेष परिस्थिति में कोई गांव मुख्य पंचायत से 6 किलोमीटर से अधिक दूर है और जनसंख्या न्यूनतम से कम है, तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की समिति को विशेष निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.
डोटासरा भी अब कहां बचेंगे
दिलावर ने कहा कि गहलोत के शासन में ‘अलीबाबा और 40 चोरों' की सरकार चल रही थी. उनके मंत्री और RPSC सदस्य जेलों में हैं और आगे और भी जाएंगे. CAG की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री ने 1705 करोड़ रुपये का घोटाला किया है और अब जब परतें खुलेंगी, तो डोटासरा जी कहां बचेंगे.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण के मूल सिद्धांतों पर काम कर रही है। ना किसी मंत्री को खुला छोड़ा है, ना किसी विधायक को.भाजपा सरकार में कांग्रेस की तरह ‘लूट की छूट' नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और कानून का शासन है.
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