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Rajasthan Politics: 'मनरेगा, RTE और भोजन का अधिकार कांग्रेस की देन, भाजपा इसे ख़त्म कर रही है' सीकर में बोले डोटासरा 

राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल को डोटासरा ने “शून्य” बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य, किसान, पेंशन और खाद्य सुरक्षा योजनाएं प्रभावित हुई हैं. पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे, जो संविधान के खिलाफ है.

Rajasthan Politics: 'मनरेगा, RTE और भोजन का अधिकार कांग्रेस की देन, भाजपा इसे ख़त्म कर रही है' सीकर में बोले डोटासरा 
पीसीसी चीफ व लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह

Govind Singh Dotasara: फतेहपुर के पूर्व विधायक मरहूम भंवरू खां की 11वीं पुण्यतिथि पर आज रोलसाहबसर में रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पीसीसी चीफ व लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, झुंझुनू सांसद विजेंद्र ओला, फतेहपुर विधायक हाकम अली, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भंवरू खां की पुण्यतिथि पर हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है. रक्तदान एक पुनीत कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि भंवरू खां ने अपने राजनीतिक जीवन में भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की मजबूत नींव रखी, यही वजह है कि आज उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ग के लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं.

डोटासरा ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला

मनरेगा और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर डोटासरा ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस गांधी विचारधारा से नफरत करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर जनता को गुमराह कर रही है.

'भाजपा सरकार पूरा बजट खर्च कर रही है''

डोटासरा ने कहा कि मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार कांग्रेस सरकारों की देन हैं, जिन्हें भाजपा कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार न तो पूरा बजट खर्च कर रही है और न ही जरूरतमंदों को रोजगार दे रही है, बल्कि केवल नाम बदलने और धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति कर रही है.

''पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे''

राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल को डोटासरा ने “शून्य” बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य, किसान, पेंशन और खाद्य सुरक्षा योजनाएं प्रभावित हुई हैं. पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे, जो संविधान के खिलाफ है. अरावली पर्वत श्रृंखला के मुद्दे पर उन्होंने इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका जताई. वहीं एसआईआर को लेकर उन्होंने दावा किया कि लाखों वोट काटे जा चुके हैं.

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