Paper Leak In Rajasthan: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा में पास हुए लोक परीक्षा विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को समन्वय बनाते हुए प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके.
हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून बनाए जिस पर अब संसद में बिल पेश हुआ है। देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में पेपर लीक पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाया था। अब भारत सरकार 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बना रही है।…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 6, 2024
गहलोत ने आगे कहा, देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में प्रश्नपत्र लीक पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाया था. अब भारत सरकार 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बना रही है. बता दें, पूर्व सीएम गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के राजस्थान की सत्ता से बाहर होने में पेपर लीक मुद्दा अहम था.
उल्लेखनीय है कि सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक व फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ तीन साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपएके जुर्माने के प्रावधान वाले ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024' लोकसभा में पारित होने के बाद अब उच्च सदन राज्यसभा की पटल पर रखा जाएगा.
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