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This Article is From Jan 18, 2024

Cabinet Meeting: क्या आज बढ़ेगी आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख? कैबिनेट मीटिंग पर टिकीं सबकी निगाहें

RAS Mains Exam: राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा को स्थगित कराने के लिए अभ्यार्थी पिछले 10 दिनों से कड़ाके की ठंड में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना दे रहे हैं.

Cabinet Meeting: क्या आज बढ़ेगी आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख? कैबिनेट मीटिंग पर टिकीं सबकी निगाहें
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है. इस बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी देने के साथ-साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. लेकिन सबकी निगाहें आरएएस मुख्य परीक्षा (RPSC RAS Mains Exam) की तारीख बढ़ाने के फैसले पर टिकीं हुई हैं.

पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि कैबिनेट में तारीख आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया जाएगा. अभ्यर्थियों से मिलने किरोड़ी लाल मीणा (Kirodi Lal Meena) राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) पहुंचे थे. वहां उन्होंने अभ्यर्थियों के एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने और तारीख आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया था. हालांकि अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हुई, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में निर्णय का आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया गया.

'स्टूडेंट्स की मांग तार्किक है'

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (Madan Dilawar) भी अभ्यर्थियों से मिले थे. मुलाकात के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने आरएएस अभ्यार्थियों को पूरी मदद देने का भरोसा दिया था. साथ ही उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) से आरएएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने के संबंध में बातचीत करेंगे. शिक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स की मांग तार्किक है. सकारात्मक रूप से उस पर विचार किया जाएगा और फिर जो सही होगा, वह निर्णय लिया जाएगा.

कब होनी है मेन्स परीक्षा?

आरपीएससी आएएस मुख्य परीक्षा 27-28 जनवरी को होनी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 3 महीने का समय मिला है. आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है. ऐसे में अभ्यर्थी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार पर दवाब बना रहे हैं. देखना है कि आरएएस एग्जाम डेट आगे बढ़ाने के लिए धरना दे रहे छात्रों की मांग पर सरकार क्या फैसला करती है.

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