विज्ञापन

राजस्थानः जिले समाप्त करने के विरोध में उतरे भाजपा के पूर्व सांसद, CM भजनलाल को पत्र लिखकर उठाई ये मांग

राजस्थान में रद्द हुए जिलों के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए है. जिसमें अब जालौर-सिरोही लोकसभा से पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जिले की पुन: समीक्षा कराने की मांग की है.

राजस्थानः जिले समाप्त करने के विरोध में उतरे भाजपा के पूर्व सांसद, CM भजनलाल को पत्र लिखकर उठाई ये मांग
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक की जिसमें उन्होंने बहुत बड़े-बड़े फैसले लिए. इसी में  से सरकार का एक फैसला यह भी था. जिसमें उन्होंने पिछली गहलोत सरकार में बने 17 जिलों में से 9 जिलों को रद्द कर दिया. सरकार के इस फैसले के बाद रद्द किए गए जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है.

इसी बीच जालौर-सिरोही लोकसभा से पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र प्रेषित कर सांचौर जिले को यथावत रखने और पुनः समीक्षा तक सांचौर में प्रशासनिक व्यवस्था हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है.

निवासियों में पैदा हुई असुरक्षा की भावना

देवजी पटेल ने प्रेषित पत्र में बताया कि वर्ष 2023 में जिला जालौर में से सांचौर जिला बनाया गया था, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि सांचौर जिला बनने से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार हुआ था, लेकिन अब इसके निरस्त होने से यहां के निवासियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है.

सीएम को लिखा गया पत्र.

सीएम को लिखा गया पत्र.

जालौर से 134 किमी हैं सांचौर की दूरी

पूर्व सांसद ने आगे बताया कि सांचौर जिला में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और चोरी-लूट-हत्या जैसी अपराधिक गतिविधियां आम बात थी, लेकिन जिला बनने के बाद इन पर कुछ हद तक अंकुश लगा था. उन्होंने कहा कि जालौर जिला मुख्यालय से सांचौर की दूरी करीबन 134 किमी है, जिससे यहां के निवासियों को प्रशासनिक कार्यों में परेशानी होती है.

सांचौर जिले की करें पुन: समीक्षा

देवजी पटेल ने पत्र के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि सांचौर क्षेत्र जालौर जिला मुख्यालय से दूरस्थ होने और वर्तमान की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए सरकार द्वारा पुनः समीक्षा कर जिला यथावत रखा जाये और समीक्षा किये जाने तक सांचौर मुख्यालय पर प्रशासनिक व्यवस्था हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) कार्यालय खोलने की जनहित में स्वीकृति प्रदान की जाए.

यह भी पढ़ें-  'कल्पना नहीं कर सकते, कितनी तकलीफ होगी', अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर फिर से वार

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close