RPSC Exam Date 2023: राजस्थान में भाजपा की नई सरकार पेपरलीक और नकल रोकने के मामले में लगातार सख्त फैसले ले रही है. इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है. साथ ही मुख्य सचिव और DGP लेवल से परीक्षाओं की मॉनिटरिंग का निर्देश भी दिया जा चुका है. लेकिन इस बीच जनवरी में होने वाली राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा RAS मुख्य परीक्षा (Rajasthan Administrative Service exam) की तारीख आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है.
बीते रविवार को राजधानी जयपुर में सैंकड़ों अभ्यर्थियों ने बड़ी रैली निकाल कर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी. अब शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने प्रेस कॉफ्रेंस कर आरपीएससी मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग करते हुए आंदोलन और आमरण अनशन तक की चेतावनी दे डाली.
आरएएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरपीएससी से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की. ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी. अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर आरपीएससी परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ाती है तो हम पहले सांकेतिक धरना करेंगे और फिर आमरण अनशन भी करेंगे.
मुख्य परीक्षा की डेट तीन महीने बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें तैयारी के लिए कम वक्त मिला. हमें पहले से पता नहीं था. प्री परीक्षा के बाद 3 महीने के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी किया है. हमारे पास समय कम था. अभ्यर्थियों का कहना है कि हम 1 महीने में परीक्षा देने को तैयार हैं लेकिन आरपीएससी प्री के साथ ही मेंस की तारीख बता दे.
तारीख न बढ़ाने पर धरना और अनशन की चेतावनी
अभ्यर्थियों ने कहा कि हम अब तक 50 से अधिक विधायकों से मिल चुके हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की है. उन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन अब तक लिखित में कुछ नहीं आया है. अगर जल्द ही हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो हम सांकेतिक धरना देंगे और फिर आमरण अनशन भी करेंगे.
27-28 जनवरी को आयोजित होनी है मुख्य परीक्षा
मालूम हो कि अक्टूबर में आरपीएससी प्री परीक्षा के परिणाम जारी हुए थे. अब 27-28 जनवरी को मुख्य परीक्षा आयोजित करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था. जिसके बाद से अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अभ्यर्थियों ने डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, गोपाल शर्मा सहित करीब 15 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है. अब देखना है कि सरकार अभ्यर्थियों की मांग पर क्या फैसला लेती है.
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