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Rajasthan: RPSC को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, ये दो IAS अफसर मानें जा रहे प्रमुख दावेदान 

Rajasthan: RPSC के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय का कार्यकाल 1 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था और तब से यह पद खाली है.  फिलहाल कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

Rajasthan: RPSC को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, ये दो IAS अफसर मानें जा रहे प्रमुख दावेदान 
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ब‍िल्‍ड‍िंग. फाइल फोटो.

Rajasthan:  राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को जल्द ही नया पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल सकता है.  सरकार इस पद पर किसी सीनियर और भरोसेमंद आईएएस अफसर को नियुक्त करने की तैयारी में है, ताकि आयोग की छवि को मजबूत किया जा सके और भर्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी हो. 

दो बड़े अफसर दौड़ में

सूत्रों के मुताबिक, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार और जल संसाधन विभाग के एसीएस अभय कुमार इस पद के प्रमुख दावेदार हैं.  इन दोनों अधिकारियों का प्रशासनिक अनुभव और सख्त निर्णय लेने की क्षमता इस चयन की मुख्य वजह मानी जा रही है. 

आनंद कुमार 1994 बैच के IAS 

आनंद कुमार 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं, वे गृह विभाग के एसीएस हैं, और यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के पास है.  वे गहलोत सरकार में भी इसी पद पर थे और सत्ता परिवर्तन के बाद भी अपने पद पर बरकरार हैं.  आनंद कुमार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली पसंद माना जा रहा है.  वे पूर्व में भरतपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं और प्रशासनिक साख मजबूत रही है.  

सख्‍त फैसले के जाने जाते हैं अभय कुमार

1992 बैच के आईएएस अधिकारी अभय कुमार जल संसाधन विभाग के एसीएस हैं.  वे गृह विभाग में भी अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके हैं, और सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं.  गहलोत सरकार में कोरोना काल के दौरान उन्होंने बेहतरीन कार्य किया था.  पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को इसी तरह के अधिकारी की जरूरत है. 

व‍िवादों में घि‍रा रहा RPSC

राजस्थान लोक सेवा आयोग हाल के वर्षों में कई विवादों में घिरा रहा है, जिनमें पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सवाल शामिल रहे हैं.  SI भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले के बाद हाईकोर्ट ने भी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे. 

आयोग की साख को दोबारा स्थापित करने का लक्ष्‍य 

सरकार चाहती है कि आयोग की साख को दोबारा स्थापित किया जाए, और भर्ती परीक्षाएं समय पर और बिना किसी विवाद के पूरी हो सके.  हाल ही में बजट में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा हुई है, ऐसे में आयोग का नेतृत्व किसी अनुभवी और सख्त अधिकारी को सौंपने की मंशा है. 

राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में कोई भर्ती विवादों में आए.  इसी वजह से गृह या जल संसाधन जैसे शीर्ष विभागों से अनुभवी आईएएस अधिकारी को RPSC का अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई जा रही है. 

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