डबल इंजन की सरकार में ERCP पर आगे क्या होगा? राजेंद्र राठौड़ ने दी जानकारी

Rajendra Rathod on ERCP: राजस्थान के 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) पर राजस्थान और मध्यप्रदेश में सहमति बन गई है. राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इस बहुप्रतिक्षित योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है. बुधवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर दिल्ली में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई. बैठक में ईआरपीसी को पीकेसी (पार्वती, काली सिंध, चंबल) नदी जोड़ो परियोजना से जोड़ने पर बात हुई. बातचीत सकारात्मक रही. जनवरी में इसका डॉफ्ट तैयार होने की उम्मीद है. 

ईआरसीपी पर शुरू हुई पहल से राजस्थान के 13 जिलों के लोगों में खुशी की लहर है. वहीं इस मेगा बजट परियोजना को लिए कई लोगों में भ्रम की स्थिति भी है. लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अब इसमें क्या होगा. कैसे राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझेगी. इस मामले में गुरुवार को एनडीटीवी राजस्थान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से विशेष बातचीत की. जिसमें उन्होंने ईआरसीपी को लेकर आगे की प्लानिंग बताई. 

90 फीसदी पैसा केंद्र सरकार करेगी खर्चः राठौड़

ईआरसीपी को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने एनडीटीवी से कहा कि  इस परियोजना को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जाएगा. इस परियोजना में केंद्र के द्वारा 90 फीसदी  पैसा केंद्र खर्च करेंगी. राज्यों को 10 फीसदी पैसा देना होगा. जो लगभग 4500 करोड़ रुपए होगा.
 

गहलोत केवल अखबारों के लिए पत्र लिखते थेः राजेंद्र राठौड़

इस परियोजना के तहत 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी. ईआरसीपी को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो केवल समाचार पत्रों के लिए पत्र लिखते थे. अगर उनकी इस परियोजना को पूरा करना होता तो मध्यप्रदेश में भी कमलनाथ सरकार थी. ये रोड़ा नहीं अटकाते. 

मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बोले राजेंद्र राठौड़ 

वहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रसव पीड़ा खत्म हुई, दिनों का इंतज़ार घंटों में बदला. बहुत जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन होगा. मालूम हो कि पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट में ईआरसीपी को शामिल किया जाएगा. बुधवार को हुई बैठक ईआरसीपी के ड्राफ्ट MOU के हुई. जनवरी में ड्राफ्ट तैयार होगा. मार्च 2024 तक एमओयू पर साइन होने के बाद यह काम आगे बढ़ेगा. 

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