लोकसभा चुनाव से पहले राजपूतों ने केंद्र और राज्य सरकार से कर दी बड़ी मांग, दी देश भर में आंदोलन की चेतावनी

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है. पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी है. इस बीच शनिवार को राजस्थान के राजपूत संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकार से बड़ी मांग कर दी है. दरअसल शनिवार को राजधानी जयपुर में विभिन्न राजपूत संगठनों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक के दौरान ईडब्ल्यूएस 10% की केंद्र सरकार की विसंगतियां को दूर करने के लिए मांग की गई. इस सभा के दौरान सर्व ब्राह्मण सभा, अग्रवाल सभा समेत कई सवर्ण जातियों के संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे. राजपूत समाज के संगठन के द्वारा राजस्थान की वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार को साफ तौर पर कहा है कि यदि हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लाया गया तो इसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा. 

ईडब्ल्यूएस से संबंधित सभी वर्गों के संगठन द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसके तहत इसके प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर ज्ञापन दिया जाएगा.

राजपूत संगठनों ने ये 3 प्रताव रखे 

इस दौरान विभिन्न सवर्ण समाज के संगठनो के द्वारा तीन प्रताव लिए गए. 

1. हाल ही हुए में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी प्रकरण और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक लूट कांड में घायल हुए नरेंद्र सिंह शेखावत दोनों के परिवारों को आर्थिक मदद एवम सरकारी नौकरी देने की मांगों को धरातल पर क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मांग की है.

2. राजपूत संगठनों की बैठक के दौरान केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस 10% में संपत्ति संबंधित संशोधन के संबंध में मुख्यमंत्री राजस्थान संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को ईडब्ल्यूएस 10% में संशोधन के लिए पत्र लिख कर सहयोग करने की मांग रखी है.

3. वही सभी राजपूत संगठनों के इस बैठक के दौरान आनंदपाल प्रकरण में राजपूत समाज के विभिन्न नेताओं पर झूठे सीबीआई के द्वारा मुकदमों को वापस लेने के प्रस्ताव रखा है साथ ही मुख्यमंत्री इस पर तुरंत संज्ञान लेकर मुकदमा सीबीआई से वापस लेने की अपील की है.

मांग पूरा नहीं होने पर राज्य और केंद्र सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी

राजपूत समाज केंद्र सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार को कहा है कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत समाज समेत विभिन्न संगठनों की मांगों को नहीं माना गया तो इसका राजस्थान की वर्तमान सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा. इसके अलावा यदि मांगों को नहीं माना गया तो इसको लेकर राजपूत समाज प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले तमाम लोगों को पत्र लिखेगा.

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