सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के बाद मरीजों से लिया जाएगा फीडबैक, भजनलाल सरकार लागू करेगी नया सिस्टम

Feedback system in Rajasthan govt hospital: राजस्थान में भजनलाल सरकार अब हॉस्पिटल में फीडबैक सिस्टम लागू करेगी. प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में यह व्यवस्था होगी, जहां रोगियों और उनके परिजनों से सुझाव लिए जाएंगे. इन्हीं फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए. व्यवस्था लागू होने के बाद अस्पतालों में आने वाले रोगी और उनके परिजन वहां मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे. इसके आधार पर अस्पताल प्रशासन आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को 'पेशेंट फ्रेंडली' बनाएगा. 

नियमित तौर पर होगी मॉनिटरिंग 

प्रमुख शासन सचिव का कहना है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ एवं सुगम बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. अस्पतालों में व्यवस्थाएं पेशेंट फ्रेंडली हो, ताकि रोगियों एवं उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. 

इसी सोच के साथ पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में फीडबैक सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे रोगियों और परिजनों को अस्पतालों में आने वाली कठिनाइयों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी. इस सिस्टम की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी. 

शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल का जायजा लिया.

सर्वाइवल रेट और बेहतर करने के निर्देश

इसके साथ ही आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी में आने वाले गंभीर रोगियों की सर्वाइवल रेट को उच्चतम स्तर पर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है. गायत्री राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने अस्पताल में मानव संसाधन की स्थिति, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन की स्थिति, जांच, दवा एवं उपचार की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा. साथ ही सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए.  

रोगी को बाहर से नहीं लानी पड़े दवा- राठौड़

शासन सचिव गायत्री राठौड़ के मुताबिक, सरकार का जोर इस बात पर भी है कि किसी भी रोगी को बाहर से कोई दवा या दूसरा कोई सामान नहीं लाना पडे़. उन्होंने पीआईसीयू, एनआईसीयू, सामान्य वार्ड, कैथ लेब, सीटीवीएस इकाई, दवा काउंटर, मां योजना के पंजीकरण केंद्र सहित अलग-अलग काउन्टर का जायजा भी लिया. 

इस दौरान निर्देश दिए कि सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवा रही है, इसलिए यह ध्यान रखा जाए कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल से ही उपलब्ध हों.

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